भारत और जापान व्यापार में अमेरिकी डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए सीधे रुपए और येन में भुगतान की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की बैठक के बाद बड़ा ऐलान हो सकता है।
नई दिल्ली: भारत और जापान अपने आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित कर रहे हैं, जिसके तहत कारोबार का भुगतान सीधे भारतीय रुपए और जापानी येन में किया जा सकेगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक भुगतान प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस पहल की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बीच नई दिल्ली में होने वाली द्विपक्षीय बैठक के बाद की जा सकती है। ताकाइची प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रही हैं।
16वें भारत-जापान शिखर सम्मेलन पर दुनिया की नजर
जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची का तीन दिवसीय भारत दौरा दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान आयोजित होने वाले 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, सप्लाई चेन, हरित ऊर्जा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जिससे दोनों देशों के कारोबारी संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
डॉलर के बिना कैसे होगा व्यापार
प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने के बाद भारत और जापान के बीच होने वाले व्यापारिक भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय जापानी कंपनियां भारत के बैंकों में विशेष खाते खोल सकेंगी, जिनके माध्यम से सीधे रुपए और येन में भुगतान किया जाएगा।
इस प्रणाली के लागू होने से कंपनियों को पहले डॉलर में मुद्रा परिवर्तन और फिर दूसरी मुद्रा में भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे विदेशी मुद्रा विनिमय पर होने वाला अतिरिक्त खर्च कम होगा और अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सरल बन सकेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
विशेष बैंकिंग व्यवस्था से मिलेगा कारोबार को फायदा
नई भुगतान प्रणाली के तहत जापानी कंपनियों को भारत के अधिकृत बैंकों में विशेष खाते उपलब्ध कराए जाएंगे। इन खातों के माध्यम से आयात-निर्यात का भुगतान सीधे दोनों देशों की मुद्राओं में किया जाएगा।
इस व्यवस्था से कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। व्यापारिक लेनदेन की लागत घटेगी, भुगतान में लगने वाला समय कम होगा, विदेशी मुद्रा विनिमय का जोखिम कम होगा और छोटे तथा मध्यम उद्योगों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा।
व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, इससे दोनों देशों के निजी क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलेगा और निवेश के नए अवसर खुलेंगे।
2025 में बनी थी आधारशिला
स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की यह योजना पूरी तरह नई नहीं है। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगले दस वर्षों के लिए साझा विजन दस्तावेज जारी किया था।
उस समय दोनों देशों ने भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाने और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई थी। अब उसी योजना को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
रिपोर्टों के अनुसार, जापान का वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ सहयोग समझौता करने की तैयारी कर रहा है, जिससे इस नई भुगतान व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया जा सके।
भारत पहले से बढ़ा रहा है रुपए में वैश्विक व्यापार
भारत पिछले कुछ वर्षों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपए के उपयोग को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। इसी उद्देश्य से जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट व्यवस्था शुरू की थी।
इस प्रणाली के माध्यम से विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में विशेष खाते खोलकर रुपए में व्यापारिक भुगतान कर सकते हैं। बाद में इस व्यवस्था को और विस्तारित किया गया, जिससे विदेशी बैंकों को इन खातों में जमा अतिरिक्त राशि भारतीय सरकारी बॉन्ड में निवेश करने की भी अनुमति दी गई।
सरकार के अनुसार, अब तक 30 देशों के 123 विदेशी बैंकों के लिए भारत के 26 बैंकों में 156 विशेष रुपया वोस्त्रो खाते खोले जा चुके हैं। यह कदम भारतीय रुपए को वैश्विक स्तर पर अधिक स्वीकार्यता दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जापान भी स्थानीय मुद्राओं को दे रहा बढ़ावा
जापान भी एशियाई देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की नीति पर काम कर रहा है। हाल के वर्षों में उसने कई देशों के साथ ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है ताकि डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और जापान के बीच यदि यह मॉडल सफल होता है, तो भविष्य में एशिया के अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार की भुगतान व्यवस्था विकसित की जा सकती है।
लगातार मजबूत हो रहे हैं भारत-जापान आर्थिक संबंध
भारत और जापान के आर्थिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
इसी अवधि में जापान ने भारत में लगभग 3.2 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया। इसके अलावा जापान ने अगले दस वर्षों में भारत में 61 अरब डॉलर से अधिक निवेश करने का लक्ष्य भी तय किया है।
वर्तमान में भारत में लगभग 1,400 जापानी कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें बड़ी संख्या विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऊर्जा और हाई-टेक उद्योगों में जापानी कंपनियों की महत्वपूर्ण भागीदारी है।
बुलेट ट्रेन से लेकर हाई-टेक सेक्टर तक सहयोग
भारत और जापान के सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना है, जो जापानी शिनकानसेन तकनीक और वित्तीय सहायता से विकसित की जा रही है।
इसके अलावा दोनों देश सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा तकनीक और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं।
चीन पर वैश्विक विनिर्माण निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए भी विशेष सहयोग तंत्र स्थापित किया है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी भी होगी मजबूत
प्रधानमंत्री मोदी और साने ताकाइची की बैठक केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहेगी। दोनों नेता हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री सहयोग, क्वाड समूह, क्षेत्रीय स्थिरता और रक्षा साझेदारी जैसे रणनीतिक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।
इसके अलावा दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें प्रस्तावित हैं, जिनका उद्देश्य निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति देना है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम
यदि भारत और जापान के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की यह व्यवस्था लागू होती है, तो यह केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए भी एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में नई संभावनाएं खुलेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत और जापान के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगी। व्यापारिक लागत कम होने, भुगतान प्रणाली के सरल बनने और निवेश बढ़ने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
