भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है, जो दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
बिजनेस न्यूज़: भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (India-UK Free Trade Agreement – FTA) 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इसके लागू होने के बाद भारत के अधिकांश उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शुल्क-मुक्त (Duty-Free) पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ने और कई उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है।
सरकार के अनुसार, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99 प्रतिशत उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में आयात शुल्क से राहत मिलेगी। इससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs), किसानों, स्टार्टअप्स और निर्यातकों को व्यापक लाभ मिलने की संभावना है।
99% भारतीय उत्पादों को मिलेगा ड्यूटी-फ्री एक्सेस
India-UK FTA के लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पहुंच मिलेगी। आयात शुल्क समाप्त होने से भारतीय कंपनियों की लागत कम होगी और उनके उत्पाद ब्रिटिश उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बन सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारतीय निर्यात को गति देने के साथ-साथ वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को भी मजबूत करेगा।
किन क्षेत्रों को होगा सबसे अधिक लाभ?
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यह व्यापार समझौता कई प्रमुख उद्योगों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। जिन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है, उनमें शामिल हैं:
- टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग
- लेदर एवं फुटवियर सेक्टर
- समुद्री उत्पाद (Marine Products)
- प्रोसेस्ड फूड
- इंजीनियरिंग सामान
- रत्न एवं आभूषण उद्योग
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रोफेशनल सर्विसेज
इन क्षेत्रों के उत्पादों की ब्रिटेन में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होने से निर्यात बढ़ सकता है और भारतीय कंपनियों को नए ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
MSMEs के लिए बड़ा अवसर
भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) इस समझौते के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल हो सकते हैं। टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, हस्तशिल्प और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे कई MSME-आधारित उद्योगों को ब्रिटेन के बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। शुल्क-मुक्त व्यापार से इन उद्योगों की उत्पादन क्षमता, निर्यात और रोजगार सृजन में वृद्धि की संभावना है। साथ ही, छोटे उद्यमों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर भी मिल सकता है।
FTA के तहत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रोसेस्ड फूड और कृषि आधारित उत्पादों की ब्रिटेन में बेहतर पहुंच भारतीय किसानों और कृषि-आधारित उद्योगों के लिए नए बाजार खोल सकती है। यदि निर्यात में वृद्धि होती है, तो इससे कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूती मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक समर्थन मिल सकता है।
ब्रिटेन में कार्यरत भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान
इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्वेंशन (Double Contribution Convention - DCC) है, जो ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए विशेष राहत प्रदान करेगा। सरकारी जानकारी के अनुसार, पहले कई भारतीय कर्मचारियों को ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा योजना (National Insurance) में योगदान देना पड़ता था, जबकि वे भारत में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े रहते थे।
अब DCC व्यवस्था के तहत पात्र भारतीय पेशेवरों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान (Double Contribution) से राहत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, पहले कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में जमा होता था।










