झारखंड में समग्र शिक्षा की राशि निकासी के नियम बदले, ₹25 लाख से अधिक पर DC की मंजूरी जरूरी

झारखंड में समग्र शिक्षा की ₹25 लाख से अधिक राशि निकालने पर DC की मंजूरी जरूरी होगी। कम राशि की निकासी जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर से होगी।

झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान की राशि निकासी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। अब ₹25 लाख से अधिक की निकासी के लिए उपायुक्त की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि इससे कम राशि की निकासी जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर से होगी।

रांची: झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिलों में राशि निकासी की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹25 लाख से अधिक की राशि निकालने के लिए उपायुक्त की स्वीकृति अनिवार्य होगी। वहीं, ₹25 लाख से कम राशि की निकासी जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक के स्तर से की जा सकेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाना है।

₹25 लाख से अधिक की निकासी पर DC की मंजूरी जरूरी

समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिलों में मिलने वाली राशि के उपयोग को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार अब ₹25 लाख से अधिक की राशि की निकासी सीधे जिला स्तर पर नहीं की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित उपायुक्त की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

इस बदलाव के बाद बड़ी राशि से जुड़े वित्तीय निर्णयों में उच्च स्तर की निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे अभियान के तहत होने वाले खर्च की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है।

कम राशि की निकासी की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारियों की

नए नियमों के तहत ₹25 लाख से कम की राशि निकालने का अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक के स्तर पर रहेगा। इससे छोटी राशि से जुड़े नियमित खर्च के लिए अलग से उपायुक्त की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

दिशा-निर्देश में राशि की निकासी और उसके व्यय से जुड़ी जिम्मेदारियों को अलग-अलग स्तर पर स्पष्ट करने की व्यवस्था की गई है।

प्रखंड से राज्य स्तर तक अधिकारी किए जाएंगे नामित

समग्र शिक्षा अभियान की वित्तीय प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित करने को कहा गया है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी संबंधित स्तर पर राशि की निकासी और उसके उपयोग से जुड़ी वित्तीय प्रक्रिया संभालने की होगी।

इस व्यवस्था के जरिए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि अभियान के तहत उपलब्ध राशि की निकासी और खर्च के लिए किस स्तर पर कौन अधिकारी जिम्मेदार होगा।

वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर

समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिलों में शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में नई व्यवस्था के माध्यम से बड़ी राशि की निकासी पर अतिरिक्त निगरानी रखने का प्रावधान किया गया है।

₹25 लाख से अधिक की निकासी के लिए उपायुक्त की मंजूरी अनिवार्य होने से बड़े वित्तीय लेनदेन उच्च स्तर की स्वीकृति के बाद ही किए जा सकेंगे। वहीं, छोटी राशि की निकासी के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी देने से नियमित वित्तीय कार्य भी जारी रहेंगे।

नए दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर राशि निकासी की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए वित्तीय प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने पर जोर दिया गया है।

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