लोकसभा ने पेपर लीक रोकने से जुड़े लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयानों पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में कई बार तीखी बहस और हंगामा हुआ।
नई दिल्ली: भारत की संसद ने सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक ऐसे समय में पारित हुआ है जब देशभर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर व्यापक बहस चल रही है। हालांकि, विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल कई बार गर्म हो गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कई टिप्पणियों पर संसदीय नियमों का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई और स्पीकर को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा।
विधेयक का उद्देश्य क्या है?
सरकार का कहना है कि संशोधन विधेयक का मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, प्रश्नपत्र लीक, नकल और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। हाल के वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक के मामलों के बाद परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे। सरकार का दावा है कि नया कानून ऐसे अपराधों को रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आधार मजबूत करेगा।
राहुल गांधी के भाषण के दौरान हुआ हंगामा
विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक अपनी बात रखी। अपने संबोधन में उन्होंने परीक्षा प्रणाली, युवाओं की समस्याओं और कथित पेपर लीक मामलों पर सरकार की आलोचना की। भाषण के दौरान उनके कुछ शब्दों और टिप्पणियों पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई बार हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला ने भी कई मौकों पर राहुल गांधी को संसदीय परंपराओं का पालन करने की सलाह दी और विवादित शब्दों को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया।
सत्ता पक्ष ने क्या कहा?
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद में तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कुछ आरोपों को निराधार बताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पीकर से अनुरोध किया कि सदन की कार्यवाही में दर्ज असंसदीय शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जाए ताकि संसद की मर्यादा बनी रहे। बाद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी विपक्ष पर राजनीतिक आरोप लगाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राहुल गांधी ने क्या उठाए मुद्दे?
अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है और युवाओं का सरकार पर भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि देशभर में छात्र अपने अधिकारों और बेहतर भविष्य की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं की बेरोजगारी से जुड़े कई मुद्दों को भी अपने भाषण में शामिल किया। हालांकि, उनके कुछ बयानों पर सत्ता पक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्हें तथ्यों से परे बताया।
स्पीकर का हस्तक्षेप
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूरे घटनाक्रम के दौरान कई बार हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों पक्षों से संसदीय गरिमा बनाए रखने की अपील की और कहा कि संसद में भाषा और व्यवहार संसदीय नियमों के अनुरूप होना चाहिए। स्पीकर ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सदस्य को असंसदीय शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और सभी सांसदों को नियमों का पालन करना आवश्यक है।
राज्यसभा में भी अहम विधेयक पारित
इसी दिन राज्यसभा ने वंदे मातरम् के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला एक अलग विधेयक भी पारित किया। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मामलों में स्पष्ट कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है।
परीक्षा सुधार पर बढ़ी राष्ट्रीय बहस
भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप सामने आए हैं। इन घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी, समय और करियर को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कठोर कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ-साथ डिजिटल सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित निगरानी, परीक्षा केंद्रों की बेहतर व्यवस्था, तकनीकी निगरानी और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को भी मजबूत करना आवश्यक होगा।
आगे क्या होगा?
लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक की आगे की संसदीय और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का दावा है कि संशोधित कानून लागू होने के बाद संगठित पेपर लीक नेटवर्क, तकनीकी धोखाधड़ी और परीक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी होगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि कानून के साथ-साथ परीक्षा प्रणाली में व्यापक प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो सके।
