मालदीव सरकार ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है।
मालदीव: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रविवार (20 अक्टूबर) को भारत के Unified Payment Interface (UPI) को लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय कैबिनेट की सिफारिश के बाद लिया गया है, जिससे डिजिटल संरचना को उन्नत कर आर्थिक स्थिति में सुधार की कोशिश की जाएगी।
राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट ने इस फैसले पर पहुंचने से पहले आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री के प्रस्ताव की गहन समीक्षा की। UPI को देशभर में सुचारू रूप से चालू करने के लिए मुइज्जू सरकार एक संघ की स्थापना करेगी, जिसमें बैंक, दूरसंचार कंपनियां और फिनटेक कंपनियां शामिल होंगी। इसके लिए ट्रेडनेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंसोर्टियम के लिए अग्रणी एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर का मालदीव दौरा
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त में मालदीव का दौरा किया था, जहां उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, आने वाले समय में मालदीव के लोग भी भारत की तरह UPI के माध्यम से पैसों का लेन-देन करने में सक्षम हो जाएंगे।
डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विकास
भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें UPI, आधार, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (MOSIP) और डिजीलॉकर जैसी डिजिटल पेशकशें शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के लिए भारत के प्रयास का उद्देश्य अन्य देशों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना और इंडिया स्टैक जैसे इकोसिस्टम-केन्द्रित डिजिटल पहलों में सहयोग को मजबूत करना है। यह घोषणा मुइज्जू की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक महीने से भी कम समय बाद की गई।
UPI और डिजिटल सेवाओं के लिए सहयोग की सहमति
मुइज़ू की आधिकारिक यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने UPI समेत अन्य डिजिटल सेवाओं के लॉन्च के माध्यम से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति जताई। इस महीने की शुरुआत में, मालदीव के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते के तहत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 बिलियन रुपये की मदद मिलने पर भारत सरकार के फैसले की सराहना की।
