रामगोपाल यादव ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार का जिस तरह का रवैया है, उसे देखते हुए विपक्ष का विरोध होना स्वाभाविक है।
लखनऊ: भारत में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन (Delimitation) को लेकर राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा से पहले विपक्षी दलों के बीच रणनीति बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है।
रामगोपाल यादव का तीखा बयान
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद Ram Gopal Yadav ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मौजूदा रवैया विरोध को “स्वाभाविक” बनाता है। उनके अनुसार, महिला आरक्षण विधेयक में किए गए संशोधन सरकार की “नीति और मंशा” पर सवाल खड़े करते हैं।
रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि पहले जिस महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पारित किया गया था, उसमें अब बदलाव किया जा रहा है, जो उनकी नजर में संदिग्ध है।
परिसीमन और जनगणना पर सवाल
अपने बयान में रामगोपाल यादव ने परिसीमन और जनगणना को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि:
- पहले जनगणना होनी चाहिए
- उसके बाद परिसीमन किया जाना चाहिए
- फिर चुनावी प्रक्रिया तय होनी चाहिए
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की योजना राजनीतिक लाभ के लिए प्रक्रिया को प्रभावित करने की है।
अखिलेश यादव का समर्थन और हमला
इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख Akhilesh Yadav ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसके लागू करने के तरीके और “राजनीतिक मंशा” से असहमति है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि:
- सरकार पिछड़े वर्ग की महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर चुप है
- जनगणना में देरी के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं
- परिसीमन की प्रक्रिया को चुनावी लाभ के लिए प्रभावित किया जा सकता है
- INDIA गठबंधन की बैठक से पहले बढ़ा तनाव
इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन INDIA Bloc की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक से पहले ही अलग-अलग दलों के बीच मतभेद और रणनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge के आवास पर होने वाली इस बैठक में महिला आरक्षण, परिसीमन और आगामी संसद रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
सरकार द्वारा प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में चर्चा शुरू होने वाली है। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, लेकिन इसके लागू होने के तरीके को लेकर विवाद बना हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि:
- सीटों के पुनर्गठन (Delimitation) के जरिए राजनीतिक समीकरण बदले जा सकते हैं
- मौजूदा प्रतिनिधित्व संरचना प्रभावित हो सकती है
- लागू करने की समयसीमा और प्रक्रिया अस्पष्ट है
जहां सरकार इस बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहा है।सरकार का कहना है कि यह कदम लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में बड़ा सुधार है, जबकि विपक्ष इसे “चुनावी और प्रशासनिक पुनर्संरचना” से जोड़कर देख रहा है।
