NPCI ने छोटे कारोबारियों के बीच डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए UPI व्यापार सक्षम योजना पेश की है। इसमें QR कोड लगाने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स पर 750 रुपये का इंसेंटिव संबंधित बैंक को मिलेगा।
Tech: गांवों और छोटे शहरों की दुकानों पर UPI पेमेंट की सुविधा बढ़ाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नई पहल की है। 11 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर में UPI व्यापार सक्षम योजना की जानकारी दी गई है। इसके तहत पात्र छोटे व्यापारियों की दुकानों पर QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने वाले बैंकों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। योजना में उन कारोबारियों को प्राथमिकता दी गई है, जिनका पिछले वित्त वर्ष में सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक नहीं था।
QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने पर कितनी रकम मिलेगी?
छोटी दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा पहुंचाने के लिए NPCI ने दो तरह के इंसेंटिव तय किए हैं। किसी पात्र नए व्यापारी की दुकान पर फिजिकल UPI QR कोड लगाने पर 300 रुपये और पेमेंट की आवाज में पुष्टि करने वाला साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये दिए जाएंगे।
हालांकि, यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। यह रकम सीधे दुकानदार के बैंक खाते में नहीं आएगी। इसका भुगतान उस एक्वायरिंग बैंक को किया जाएगा, जो व्यापारी को UPI पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।
इस व्यवस्था के पीछे मकसद बैंकों को उन इलाकों में भी पेमेंट उपकरण लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जहां छोटे कारोबारियों तक डिजिटल सुविधाएं अभी सीमित हैं।
किन दुकानदारों को योजना में मिलेगी प्राथमिकता?
NPCI की इस योजना में टियर-3 से टियर-6 शहरों और कस्बों के छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भी इसमें शामिल किया गया है।
पात्रता तय करते समय पिछले वित्त वर्ष का कारोबार देखा जाएगा। योजना के दायरे में आने के लिए व्यापारी का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये तक होना चाहिए।
बड़े शहरों के छोटे कारोबारी भी कुछ शर्तों पर इसमें शामिल हो सकते हैं। टियर-1 और टियर-2 शहरों में पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी अधिसूचित केंद्रीय योजनाओं से जुड़े पात्र व्यापारियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
इंसेंटिव के लिए कितने UPI ट्रांजैक्शन जरूरी?
सिर्फ दुकान पर QR कोड या साउंडबॉक्स लगा देने से संबंधित बैंक इंसेंटिव का पात्र नहीं बन जाएगा। इसके लिए व्यापारी की दुकान पर नियमित UPI पेमेंट होना भी जरूरी है।
नियमों के मुताबिक, किसी तिमाही के तीन महीनों में से कम से कम दो महीनों में प्रत्येक महीने 25 योग्य UPI ट्रांजैक्शन होने चाहिए। साथ ही, उन महीनों में लेनदेन की कुल रकम कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए।
योजना में 2,000 रुपये या उससे कम के पात्र UPI भुगतान को ही गिना जाएगा। बड़ी रकम को जानबूझकर छोटे ट्रांजैक्शन में बांटकर योजना का फायदा लेने की अनुमति नहीं होगी।
लेनदेन बढ़ाने वाले बैंकों को अतिरिक्त फायदा
NPCI ने इस योजना को केवल नए QR कोड लगाने तक सीमित नहीं रखा है। पहले से UPI इस्तेमाल कर रहे व्यापारियों की दुकानों पर लेनदेन बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है।
योजना के कुल फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा ट्रांजैक्शन बढ़ाने से जुड़े इंसेंटिव के लिए रखा गया है। जिन बैंकों के पात्र UPI ट्रांजैक्शन की संख्या पिछली तिमाही के मुकाबले कम से कम 5 प्रतिशत बढ़ेगी, उन्हें योग्य लेनदेन की रकम पर 0.03 प्रतिशत इंसेंटिव मिल सकेगा।
चिह्नित इलाकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। वहां तिमाही आधार पर पात्र लेनदेन की बढ़ी हुई रकम पर 0.20 प्रतिशत का अलग इंसेंटिव तय किया गया है।
योजना के लिए पैसा कहां से आएगा?
इस पहल के लिए अलग फंड बनाया जाएगा। इसमें UPI व्यवस्था से जुड़े बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और UPI ऐप कंपनियां अपने हिस्से के मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR से 5 प्रतिशत योगदान देंगी।
कुल फंड का 30 प्रतिशत हिस्सा नए व्यापारियों को जोड़ने, 50 प्रतिशत हिस्सा ट्रांजैक्शन बढ़ाने और बाकी 20 प्रतिशत हिस्सा चिह्नित क्षेत्रों में अतिरिक्त लेनदेन बढ़ाने के लिए निर्धारित है।
योजना की अवधि UPI पर MDR लागू होने की तारीख से तीन साल होगी। हालांकि, 13 नवंबर 2026 तक इसके शुरू होने की निश्चित तारीख और MDR की दर स्पष्ट नहीं की गई थी।
हर साल एक करोड़ तक नए QR कोड लगाने का लक्ष्य
NPCI का लक्ष्य इस पहल के जरिए हर साल 60 लाख से एक करोड़ नए फिजिकल QR कोड और 5 लाख से 10 लाख साउंडबॉक्स लगवाने का है। इससे छोटे बाजारों में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाली दुकानों की संख्या बढ़ सकती है।
जिन कारोबारियों की दुकानों पर अभी UPI की सुविधा नहीं है, वे अपने बैंक या पेमेंट सेवा प्रदाता से जानकारी ले सकते हैं। हालांकि, इंसेंटिव सीधे व्यापारी को मिलने वाली नकद सहायता नहीं है।
