OpenAI ने माल्टा सरकार के साथ मिलकर AI literacy अभियान शुरू किया है। इसके तहत सरकारी AI कोर्स पूरा करने वाले सभी नागरिकों को एक साल तक ChatGPT Plus का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
Tech: OpenAI ने माल्टा में एक बड़े AI literacy प्रोग्राम की घोषणा की है। कंपनी सरकार और यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा के साथ मिलकर ‘AI for All’ अभियान चला रही है, जिसके तहत AI कोर्स पूरा करने वाले नागरिकों को मुफ्त ChatGPT Plus सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। यह OpenAI की पहली देशव्यापी साझेदारी मानी जा रही है।
AI Literacy बढ़ाने के लिए शुरू हुआ नया अभियान
OpenAI ने माल्टा सरकार के साथ मिलकर ‘AI for All’ नाम से नया अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में जागरूक बनाना है।
इस प्रोग्राम के तहत माल्टा के वे नागरिक, जो सरकारी AI literacy कोर्स पूरा करेंगे, उन्हें एक साल तक ChatGPT Plus की फ्री एक्सेस दी जाएगी। यह सुविधा विदेशों में रहने वाले माल्टा के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध होगी।
यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा भी बनी पार्टनर
इस अभियान को यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा के सहयोग से चलाया जाएगा। OpenAI के अनुसार, यह राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाली कंपनी की पहली बड़ी साझेदारी है।
कोर्स में यूजर्स को AI के प्रैक्टिकल इस्तेमाल, जिम्मेदार उपयोग और डिजिटल सुरक्षा जैसे विषयों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद पात्र नागरिकों को प्रीमियम ChatGPT Plus प्लान मुफ्त दिया जाएगा।
अगर भारतीय कीमत के हिसाब से देखें, तो ChatGPT Plus की फीस करीब 2,000 रुपये प्रति महीना है।
UAE में भी शुरू हो सकता है ऐसा प्रोग्राम
रिपोर्ट्स के मुताबिक OpenAI अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी इसी तरह का अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी वहां StarGate UAE इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप के जरिए AI सेवाओं को बढ़ावा देने पर काम कर रही है।
संभावना जताई जा रही है कि UAE नागरिकों को भी भविष्य में मुफ्त AI सब्सक्रिप्शन प्लान मिल सकते हैं।
भारत में भी कंपनियां दे चुकी हैं फ्री AI प्लान
भारत में भी पिछले कुछ समय से AI कंपनियां अपने प्रीमियम प्लान मुफ्त या पार्टनरशिप मॉडल के जरिए उपलब्ध करा रही हैं। Google ने Jio के साथ मिलकर कुछ AI सेवाएं ऑफर की थीं, जबकि Perplexity ने Airtel यूजर्स को फ्री Pro प्लान दिया था।
वहीं OpenAI ने भी अपने कुछ प्लान सीमित समय के लिए मुफ्त उपलब्ध कराए थे। हालांकि ये ऑफर्स सरकारी साझेदारी के बजाय निजी कंपनियों के सहयोग से दिए गए थे।
