कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ‘दिमागी नक्सल’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने दावा किया कि ‘दिमागी नक्सल’ जैसे शब्दों के जरिए विपक्ष और सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।
चिदंबरम पहले भी खुद को ‘दिमागी नक्सल’ कहे जाने पर आपत्ति जताने के बजाय इसे स्वीकार करने की बात कह चुके हैं। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने इस टिप्पणी का संदर्भ समझाते हुए कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वह ‘दिमागी नक्सल’ किसे कह रही है।
‘दिमागी नक्सल’ की परिभाषा बताने की मांग
पी. चिदंबरम ने कहा कि सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि ‘दिमागी नक्सल’ का मतलब क्या है। उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के उस स्पष्टीकरण का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी विपक्ष को लेकर नहीं थी। चिदंबरम ने कहा कि अगर सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री का इशारा विपक्ष की ओर नहीं था, तो वह इसे मानने के लिए तैयार हैं।
लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि फिर यह शब्द आखिर किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि ‘दिमागी नक्सल’ की श्रेणी में किन लोगों को रखा जा रहा है।
‘अर्बन नक्सल’ और ‘एंटी-नेशनल’ जैसे शब्दों का भी जिक्र
चिदंबरम ने अपने बयान में ‘अर्बन नक्सल’, ‘एंटी-नेशनल’ और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील शब्दों का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि अलग-अलग समय में सरकार की ओर से इन शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष और सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों के संदर्भ में किया गया है।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ‘अर्बन नक्सल’ या ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ जैसे शब्द विपक्ष के लिए इस्तेमाल किए गए, तो ‘दिमागी नक्सल’ का निशाना कौन है, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। चिदंबरम ने इसी संदर्भ में कहा कि उन्हें ‘अर्बन नक्सल’ या ‘इंटेलेक्चुअल नक्सल’ कहे जाने पर गर्व होगा, क्योंकि कम से कम इससे यह तो माना जा रहा है कि संबंधित लोग सोचने-समझने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को ‘बेवकूफ’ नहीं समझा जाना चाहिए।
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लाल किले से पीएम मोदी ने क्या कहा था?
यह विवाद 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद सामने आया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में देश से नक्सलवाद और माओवाद को खत्म करने की दिशा में हुई प्रगति का उल्लेख किया था। इसी दौरान उन्होंने ‘दिमागी नक्सल’ की पहचान करने और उन्हें अलग-थलग करने की जरूरत पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों के बीच इसे लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई।
कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ नेताओं ने सवाल उठाया कि ‘दिमागी नक्सल’ शब्द की स्पष्ट परिभाषा क्या है और इसका इस्तेमाल किन लोगों के लिए किया जा रहा है।
किरेन रिजिजू ने दी थी सरकार की ओर से सफाई
विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ‘दिमागी नक्सल’ शब्द को लेकर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। उनके मुताबिक, यह शब्द उन लोगों के लिए है जो माओवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं या संविधान में विश्वास नहीं रखते। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ विचार रखने वाले तथा भारत से किसी क्षेत्र को अलग करने की सोच का समर्थन करने वाले लोग इस श्रेणी में आ सकते हैं। रिजिजू ने अनुच्छेद 370 और देश के पूर्वोत्तर हिस्से को भारत से अलग करने की कथित कोशिशों से जुड़े विचारों का भी उल्लेख किया।










