कर्नाटक सरकार के मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के फैसले पर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ।
नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को चार प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर संसद में जमकर घमासान मचा। राज्यसभा में सोमवार को इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय का कदम बताया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
बीजेपी ने उठाए गंभीर सवाल
जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को बोलने का अवसर दिया। रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बयान दिया है कि पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करेगी। यह बयान बेहद चिंताजनक है।" उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जे. पी. नड्डा ने भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, "डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान बनाते समय साफ कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस संविधान को कमजोर कर रही है। कर्नाटक सरकार का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक खतरनाक कदम हैं।"
खरगे ने किया पलटवार, नहीं थमा हंगामा
बीजेपी के आरोपों के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, "हम भारतीय संविधान के संरक्षक हैं। डॉ. आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई बदल नहीं सकता। बीजेपी हम पर आरोप लगाने से पहले खुद को देखे। वे देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, जबकि हमने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर पूरे देश को एकजुट करने का संदेश दिया हैं।"
खरगे ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनना चाहती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्नाटक सरकार का यह फैसला संविधान की सीमाओं के भीतर है और इससे समाज के कमजोर वर्गों को फायदा होगा।
हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित
खरगे के बयान के बाद भी बीजेपी सांसदों का हंगामा जारी रहा। सदन में जोरदार नारेबाजी हुई, जिससे कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाना मुश्किल हो गया। हालात को देखते हुए सभापति ने दोपहर दो बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को चार प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया हैं।
इस फैसले के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दे रही है। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए लिया गया हैं।
