उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 805 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसमें छह बांधों और बैराजों की सुरक्षा, सड़क निर्माण, पेयजल, सीवर व्यवस्था और धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
देहरादून: उत्तराखंड में सड़क, पेयजल और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में विकास योजनाओं के लिए 805 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मंजूर की है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा छह बांधों और बैराजों की सुरक्षा मजबूत करने पर खर्च होगा। इसके अलावा नगर निकायों, धार्मिक स्थलों, सीवर लाइनों और सरकारी भवनों के निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है।
छह बांधों और बैराजों की सुरक्षा पर खर्च होंगे 398 करोड़ रुपये
उत्तराखंड सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी धनराशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) के छह बांधों और बैराजों की सुरक्षा तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए 398.30 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह काम विश्व बैंक से वित्त पोषित परियोजना के तहत किया जाएगा।
उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और यहां कई जल विद्युत परियोजनाएं संचालित होती हैं। ऐसे में बांधों और बैराजों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य इन संरचनाओं को मजबूत करना और उनकी सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है।
बजट मंजूर होने के बाद संबंधित विभागों को इन परियोजनाओं पर आगे की कार्रवाई करनी होगी। हालांकि, किन छह बांधों और बैराजों में कौन-कौन से काम किए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी स्वीकृतियों के संक्षिप्त विवरण में नहीं दी गई है।
नगर निकायों को मिलेंगे 328 करोड़, शहरों में होंगे विकास कार्य
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी 328.28 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। यह पैसा वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2026 के लिए स्वीकृत किया गया है।
छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें आने तक सरकार ने पांचवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर यह रकम देने का फैसला किया है। इससे नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
शहरी निकाय अपने निर्धारित नियमों और जरूरतों के मुताबिक इस धनराशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे स्थानीय प्रशासन को जरूरी सेवाओं और दूसरे स्वीकृत खर्चों के लिए पैसा उपलब्ध होगा। खासकर छोटे नगर निकायों के लिए यह किस्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई स्थानीय सुविधाओं के संचालन में उन्हें नियमित वित्तीय सहायता की जरूरत होती है।
चंपावत, अल्मोड़ा और हर्षिल में धार्मिक स्थलों का होगा विकास
राज्य सरकार ने धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले स्थानों के विकास के लिए भी बजट मंजूर किया है। चंपावत जिले के दुधौरी में भगवती मेला स्थल के सुंदरीकरण पर 58.67 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, क्वारसिंह के अमोड़ी क्षेत्र में स्थित भगवती दुर्गा मंदिर के विकास के लिए 47.85 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।
अल्मोड़ा के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग विकास कार्यों के लिए 1.72 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के चलनीछीना स्थित घटिका मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 99.39 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
उत्तरकाशी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्षिल में भी निर्माण और सुंदरीकरण से जुड़े काम होंगे। यहां मुख्य मार्ग पर स्थित 23 भवनों के बाहरी हिस्सों को बेहतर बनाने के पहले चरण के लिए 4.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र में किरौली स्कूल से जैतबुगा तक सीसी सड़क बनाने के लिए 74.44 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों से स्थानीय सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है।
हरिद्वार में बदलेंगी पुरानी सीवर लाइनें, देहरादून में सुधरेगी पेयजल व्यवस्था
हरिद्वार में लंबे समय से खराब और कम क्षमता वाली सीवर लाइनों को बदलने के लिए भी सरकार ने बजट दिया है। भूपतवाला क्षेत्र में सीवर लाइन बदलने के लिए 7.65 करोड़ रुपये, जबकि कनखल में अलग-अलग स्थानों पर पुरानी सीवर लाइन के प्रतिस्थापन के लिए 6.24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
देहरादून के रायपुर विकासखंड में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए 9.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इस रकम से चक तुनवाला और भद्रकाली एन्क्लेव क्षेत्र में नलकूप, ओवरहेड टैंक तथा पानी की वितरण व्यवस्था से जुड़े काम किए जाएंगे।
इसके अलावा देहरादून के धामावाला वार्ड में डिस्पेंसरी रोड से राजा रोड तक क्षतिग्रस्त सीवर लाइन बदलने के लिए 3.80 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
सरकारी भवनों के निर्माण के लिए भी राशि दी गई है। पिथौरागढ़ नगर निगम के कार्यालय भवन के लिए 24.47 करोड़ और हरिद्वार के रोशनाबाद में आबकारी विभाग के कार्यालय तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 9.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी की ओर से दी गई इन वित्तीय स्वीकृतियों में बांधों की सुरक्षा से लेकर शहरों की बुनियादी सुविधाओं तक कई तरह के काम शामिल हैं। अब संबंधित विभागों के सामने स्वीकृत योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी होगी। इनका वास्तविक लाभ निर्माण कार्य पूरे होने और सुविधाएं शुरू होने के बाद ही सामने आएगा।
