संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और तय कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को समाप्त हो रहा है। लोकसभा के आधिकारिक कैलेंडर में इस सत्र के लिए कुल 19 बैठकें निर्धारित की गई थीं।
नई दिल्ली: भारत की संसद का मानसून सत्र 2026 आज, गुरुवार 13 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर तीखी राजनीतिक बहस और टकराव देखने को मिला। लोकसभा के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस सत्र के लिए कुल 19 बैठकें तय की गई थीं और आज अंतिम बैठक के साथ सत्र का समापन होना है।
मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्यों के साथ-साथ राजनीतिक गतिरोध भी चर्चा का प्रमुख विषय रहा। विपक्ष ने छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और अन्य सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार को घेरा और जवाब की मांग की। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने कहा कि वह नियमों के तहत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने में सहयोग करना चाहिए।
अब अंतिम दिन सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच जारी मतभेद कम होंगे, क्या सदन में लंबित मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाएगी और सत्र के आखिरी घंटों में कितना विधायी काम पूरा किया जाएगा।
छात्रों के आंदोलन का मुद्दा रहा प्रमुख
सत्र के दौरान छात्रों से जुड़े प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मामला विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहा। विपक्षी दलों ने इस विषय पर सरकार से विस्तृत जवाब देने की मांग की और कई मौकों पर सदन में इस मुद्दे को उठाया।
विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर जवाब की मांग कर रहा है। सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि वह सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करने और जरूरी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। अंतिम दिन इस मुद्दे पर चर्चा या गृह मंत्री की प्रतिक्रिया राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बार-बार टकराव का असर सदन की कार्यवाही पर भी पड़ा। कुछ बैठकों में बहस और विरोध के कारण निर्धारित कार्य प्रभावित हुआ। हालांकि सरकार ने लगातार कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चर्चा महत्वपूर्ण है और वह नियमों के अनुसार विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है।
सरकार ने सर्वदलीय सहयोग की अपील की
मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से आयोजित सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर संसदीय नियमों के तहत चर्चा की जा सकती है।
सरकार का कहना रहा कि सदन में बहस के जरिए विभिन्न राजनीतिक विचारों को सामने आने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष ने कई मुद्दों पर तत्काल और स्पष्ट जवाब की मांग को अपनी प्राथमिकता बताया।
मानसून सत्र 2026 में किन विधेयकों पर हुआ काम?
संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और विधायी प्रस्तावों पर काम हुआ। इनमें कथित तौर पर एंटी पेपर लीक से जुड़ा विधेयक, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित प्रस्ताव, केरल के नाम में बदलाव से जुड़ा विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से संबंधित संशोधन विधेयक जैसे प्रस्ताव शामिल रहे।
हालांकि सत्र में कितने विधेयक अंतिम रूप से पारित हुए, इसकी सटीक संख्या को लेकर आधिकारिक सत्र-समापन रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। किसी भी विधेयक को पारित मानने से पहले लोकसभा और राज्यसभा की विधायी प्रक्रिया तथा संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड में उसकी स्थिति की पुष्टि आवश्यक है। यही कारण है कि सत्र के दौरान “19 विधेयक पारित” जैसे दावों को अंतिम आधिकारिक रिपोर्ट जारी होने तक सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए।
परिसीमन और FCRA संशोधन विधेयक अभी भी लंबित
कुछ महत्वपूर्ण विधेयक संसद के रिकॉर्ड में अभी भी लंबित हैं। इनमें परिसीमन विधेयक, 2026 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देश के चुनावी और संसदीय प्रतिनिधित्व से जुड़े संभावित बदलावों के कारण इस प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों और राज्यों की नजर बनी हुई है। इसके अलावा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, 2026 भी लंबित विधेयकों की सूची में शामिल है।
यह प्रस्ताव विदेशी योगदान के नियमन से संबंधित है और गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। विधेयक के भविष्य और संसद में इसके आगे बढ़ने के कार्यक्रम पर आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट होगी।
