प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों से सरकारी वेबसाइटों को अधिक यूजर फ्रेंडली और आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिलनी चाहिए।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक आसान और उपयोगी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि सरकारी पोर्टल इस तरह डिजाइन किए जाएं कि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं, सरकारी सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी जानकारी हासिल करने में अनावश्यक परेशानी न हो।
सरकार की डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल देश में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकारी वेबसाइटों का मोबाइल फ्रेंडली, सरल और आसानी से नेविगेट किया जा सकना नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रधानमंत्री का यह निर्देश सरकारी सेवाओं की डिजिटल पहुंच को और बेहतर बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।
नागरिकों के अनुभव को केंद्र में रखने पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से सरकारी वेबसाइटों को तैयार करते समय आम यूजर के अनुभव को प्राथमिकता देने को कहा है। सरकारी योजनाओं की जानकारी अक्सर अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइटों पर उपलब्ध होती है। ऐसे में किसी योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और स्थिति की जानकारी खोजने में नागरिकों को कठिनाई हो सकती है।
सरकार का लक्ष्य डिजिटल माध्यम से सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है, इसलिए वेबसाइटों की भाषा और डिजाइन को अधिक सहज बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण हो सकता है, जो तकनीकी रूप से बहुत अधिक दक्ष नहीं हैं।
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सरकारी पोर्टल्स की डिजाइन पर पहले भी उठे सवाल
सरकारी वेबसाइटों को आसान बनाने की चर्चा नई नहीं है। कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने भी कुछ समय पहले मंत्रालयों और विभागों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा करने तथा उन्हें अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने की सलाह दी थी। बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की एक बैठक में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया था, जिसमें भारतीय सरकारी वेबसाइटों के उपयोग से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। रिपोर्ट में वेबसाइटों के डिजाइन और नागरिकों के डिजिटल अनुभव को लेकर कुछ कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।
मोबाइल यूजर्स के लिए बेहतर अनुभव की जरूरत
भारत में बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल स्मार्टफोन के जरिए करते हैं। ऐसे में सरकारी वेबसाइटों का मोबाइल पर आसानी से खुलना और सभी जरूरी सुविधाओं का सही तरीके से काम करना बेहद महत्वपूर्ण है। वेबसाइट पर जरूरत से ज्यादा पॉप-अप, बैनर, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट या जटिल मेन्यू यूजर के लिए जानकारी तलाशना मुश्किल बना सकते हैं। इसलिए सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म को सरल इंटरफेस, स्पष्ट जानकारी और आसान नेविगेशन के साथ विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
अगर वेबसाइट मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से ठीक तरह से काम नहीं करती, तो ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले उन नागरिकों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है जो मुख्य रूप से स्मार्टफोन से ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।
एक भारत पोर्टल से आसान हो सकती हैं सेवाएं
सरकार डिजिटल सेवाओं को एकीकृत करने की दिशा में भी काम कर रही है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नागरिकों के लिए प्रस्तावित एक भारत पोर्टल के काम में तेजी लाने का निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई थी। इस पहल का उद्देश्य अलग-अलग सरकारी सेवाओं तक पहुंच को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नागरिकों को कई सरकारी वेबसाइटों और सेवाओं के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरने के बजाय एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा सकता है।










