पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi आज शाम 7 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में खाड़ी युद्ध के कारण देश और दुनिया में बने हालात पर चर्चा होने की संभावना है।
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और खाड़ी युद्ध की चिंताओं के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 7 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक बुलाई है। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य देश और वैश्विक स्तर पर खाड़ी युद्ध के प्रभावों का मूल्यांकन करना और आवश्यक रणनीतिक कदम तय करना है।
सूत्रों के अनुसार, यह बैठक पिछली 22 मार्च 2026 को हुई CCS बैठक के बाद बुलाई गई है, जिसमें खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष की स्थिति और उसके संभावित प्रभावों पर चर्चा हुई थी।
CCS क्या है और इसकी भूमिका
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) भारत की सबसे उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक मामलों और रक्षा खर्च से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाना जाता है। इसमें शामिल प्रमुख सदस्य हैं:
- प्रधानमंत्री
- रक्षा मंत्री
- गृह मंत्री
- वित्त मंत्री
- विदेश मंत्री
जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बैठक में उपस्थित रहते हैं। CCS की बैठकें विशेष परिस्थितियों में बुलाई जाती हैं, जैसे:
- युद्ध या सीमा पर गंभीर खतरे
- ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक संसाधनों की रक्षा
- अंतरराष्ट्रीय संकट और उसकी देश पर संभावित आर्थिक या सुरक्षा प्रभाव
आज की बैठक का एजेंडा
आज की CCS बैठक में मुख्य रूप से पश्चिम एशिया युद्ध के असर पर चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना है:
- देश में ऊर्जा सुरक्षा: खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति में रणनीति तय करना।
- भारतीय नागरिकों की सुरक्षा: खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकास और राहत प्रयास।
- अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक स्थिति: भारत की विदेश नीति और वैश्विक रिश्तों पर युद्ध के प्रभावों का मूल्यांकन।
- रक्षा तैयारियाँ: संभावित आपातकालीन स्थिति में भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता।
- आर्थिक असर: तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से निपटने के उपाय।
पिछली CCS बैठक में क्या हुआ
22 मार्च 2026 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था कि खाड़ी युद्ध के कारण पूरा विश्व किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता है कि युद्ध का प्रभाव सामान्य नागरिकों और देश की सुरक्षा पर न्यूनतम पड़े। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
