पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में नशा तस्करी, कानून-व्यवस्था और चुनाव सुधार के मुद्दों पर होगी चर्चा

पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 22 से 27 अक्टूबर तक चलेगा। सदन में नशा तस्करी, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर बहस के साथ पांच रिपोर्ट और तीन प्रस्ताव पेश होंगे।

पंजाब विधानसभा का छह दिवसीय विशेष सत्र 22 से 27 अक्टूबर तक चलेगा। सदन में नशा तस्करी, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर बहस के साथ पांच रिपोर्ट और तीन प्रस्ताव पेश होंगे। दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देकर कार्यवाही शुरू की जाएगी।

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज, 22 अक्टूबर से शुरू होकर 27 अक्टूबर तक चलेगा। सत्र के दौरान नशा तस्करी, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। सदन में पांच रिपोर्ट और तीन अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। विपक्ष सरकार को कानून-व्यवस्था और नशे के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है, जबकि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठा सकती है।

पंजाब विधानसभा में नशा तस्करी और कानून-व्यवस्था पर हंगामे के आसार

पंजाब विधानसभा का छह दिवसीय विशेष सत्र 27 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने और शोक प्रस्ताव पेश करने के साथ होगी। इसके बाद सदन में विभिन्न रिपोर्ट और प्रस्ताव रखे जाएंगे। सत्र के दौरान नशा तस्करी, भ्रष्टाचार और राज्य की कानून-व्यवस्था प्रमुख मुद्दे रहने की संभावना है।

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में नशा तस्करी, कानून-व्यवस्था और चुनाव सुधार के मुद्दों पर होगी चर्चा

विपक्ष नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला उठा सकता है। कांग्रेस मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग भी कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही से बचने नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा तुरबंजारा के मजदूर गुलजार सिंह की आत्महत्या के मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को घेरने की तैयारी है। विपक्ष इन घटनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांग सकता है।

नशे के खिलाफ अभियान और केंद्र सरकार की भूमिका पर बहस

आम आदमी पार्टी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की उपलब्धियां सदन में गिना सकती है। पार्टी नशे की समस्या के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव कर सकती है। साथ ही गुजरात के बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए जा सकते हैं।

सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी भी है। वहीं, विपक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाइयों को लेकर सरकार को घेर सकता है। आम आदमी पार्टी इन कार्रवाइयों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में पेश कर सकती है।

चार हस्तियों को श्रद्धांजलि, सदन में पांच रिपोर्ट होंगी पेश

विधानसभा में पूर्व मंत्री चुन्नी लाल भगत, पूर्व सांसद सरदार बस्दिर सिंह बाजवा, पूर्व विधायक रणजीत सिंह और प्रसिद्ध चिकित्सक रतन लाल मित्तल के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

सत्र के दौरान पंजाब राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की वर्ष 2021-22 की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के वर्ष 2017-18 के वार्षिक खाते और पंजाब राज्य अनाज खरीद कॉरपोरेशन लिमिटेड (पंग्रेन) की वर्ष 2018-19 की 16वीं वार्षिक रिपोर्ट व खाते सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के वर्ष 2020-21 और 2021-22 के वार्षिक लेखा विवरण भी पेश किए जाएंगे।

सिल्क रूट, अस्पतालों और मतदाता सूचियों पर प्रस्ताव

विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा के प्रस्ताव में मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए पुराने सिल्क रूट को दोबारा खोलने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की सिफारिश की जाएगी। प्रस्ताव में किसानों की आत्महत्याओं में कमी और नहरी पानी की उपलब्धता से कृषि को हुए लाभ का भी उल्लेख होगा।

उनके एक अन्य प्रस्ताव में पंजाब के सरकारी अस्पतालों के आपातकालीन वार्डों का नाम भाई कन्हैया जी के नाम पर रखने और उनके जीवन दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए कदम उठाने की मांग की जाएगी।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का प्रस्ताव विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत तैयार मतदाता सूचियों को रद्द करने और घर-घर भौतिक सत्यापन के बाद अपडेट की गई सूचियों के आधार पर चुनाव कराने से संबंधित है। इसमें मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह मुद्दा केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के समक्ष उठाने की मांग भी शामिल है।

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