अरुणाचल कांग्रेस ने ईटानगर में मार्च निकालकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की मांग की। मामला हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम पर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की।
ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को ईटानगर में विरोध मार्च निकालकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR का विरोध किया। यह मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कथित तौर पर आयोजित किए गए ‘शुद्धिकरण’ कार्यक्रम से जुड़ी राहुल गांधी की टिप्पणियों के बाद सामने आया है। कांग्रेस ने इसे जातिगत भेदभाव और सामाजिक सम्मान से जोड़ते हुए FIR वापस लेने की मांग की है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी भवन से सिविल सचिवालय के पास वी-मार्ट तक मार्च निकाला। प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, अग्रिम संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। APCC ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के खिलाफ केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि संविधान में निहित समानता, सम्मान और भेदभाव से मुक्ति के मूल्यों की रक्षा करना है।
राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर कांग्रेस का विरोध
अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस के अनुसार, राहुल गांधी के खिलाफ 30 अगस्त को FIR दर्ज की गई, जबकि पार्टी का दावा है कि उन्होंने हल्द्वानी में कथित ‘शुद्धिकरण हवन’ आयोजित किए जाने पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को असमान और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं माना जाना चाहिए। APCC ने सवाल किया कि यदि हल्द्वानी में किसी नेता की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो उस आयोजन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय राहुल गांधी के खिलाफ FIR क्यों दर्ज की गई।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कथित कार्यक्रम के पीछे जातिगत अपमान की मंशा को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हैं। कांग्रेस इसे दलित समुदाय के अपमान से जोड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आयोजन से जुड़े लोगों ने जातिगत उद्देश्य तथा BJP से किसी संबंध के आरोपों को खारिज किया है।
हल्द्वानी में क्या हुआ था?
कांग्रेस की ओर से जारी घटनाक्रम के अनुसार, 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया था। इसके दो दिन बाद, 10 अगस्त को इसी स्थान पर कथित रूप से एक ‘शुद्धिकरण हवन’ आयोजित किया गया।
कांग्रेस का आरोप है कि इस आयोजन का उद्देश्य खड़गे की रैली के बाद स्थल का धार्मिक रूप से ‘शुद्धिकरण’ करना था और यह कार्रवाई दलित नेता के प्रति अपमानजनक व्यवहार को दर्शाती है। पार्टी ने इसे जातिगत भेदभाव के संदर्भ में गंभीर मामला बताया।
दूसरी ओर, BJP और आयोजन से जुड़े पक्षों ने कथित कार्यक्रम को कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक और जातिगत आरोपों से अलग बताया है। उनका कहना है कि इस घटना को BJP से जोड़ना उचित नहीं है। इसलिए इस पूरे विवाद में कार्यक्रम के उद्देश्य, आयोजकों की भूमिका और राजनीतिक दलों से उसके संबंध को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं।
राज्यसभा में उठा था मामला
कांग्रेस की टाइमलाइन के मुताबिक, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 13 अगस्त को राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद तत्कालीन BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि BJP इस तरह के किसी कृत्य का समर्थन नहीं करती।
कांग्रेस का कहना है कि इसके बावजूद कथित ‘शुद्धिकरण’ कार्यक्रम को लेकर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी के अनुसार, राहुल गांधी ने 29 अगस्त को मांग की कि कथित रूप से कार्यक्रम आयोजित करने वालों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए।
इसके अगले दिन यानी 30 अगस्त को राहुल गांधी के खिलाफ ही FIR दर्ज होने की बात सामने आई। इसी घटनाक्रम के विरोध में अरुणाचल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और उत्तराखंड की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई।
APCC की तीन प्रमुख मांगें
प्रदर्शन के दौरान अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तीन प्रमुख मांगें सामने रखीं। पहली मांग राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की है। दूसरी मांग हल्द्वानी में कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की है।
तीसरी मांग जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की है। कांग्रेस ने कहा कि यह मुद्दा केवल कांग्रेस और BJP के बीच राजनीतिक टकराव तक सीमित नहीं है। पार्टी इसे संविधान में समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से जोड़कर देख रही है।
APCC ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज आगे भी उठाते रहने का संकेत दिया।
कांग्रेस ने कहा- आवाज उठाना अपराध नहीं
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सामाजिक भेदभाव के खिलाफ बोलना किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अपराध नहीं होना चाहिए। पार्टी ने सवाल उठाया कि कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर कार्रवाई की बजाय राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करना किस तरह उचित है।
कांग्रेस का तर्क है कि यदि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद किसी समुदाय या नेता को अपमानित करने वाला कोई कृत्य हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विचारों या सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उठाई गई आवाज को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
हालांकि, FIR दर्ज होने के कानूनी आधार और आरोपों की अंतिम वैधता का निर्धारण संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही होगा। किसी भी पक्ष के आरोप को अदालत के अंतिम निर्णय से पहले स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।
BJP और आयोजकों ने आरोपों से किया इनकार
इस विवाद में भारतीय जनता पार्टी और कथित कार्यक्रम के आयोजकों का पक्ष कांग्रेस के आरोपों से अलग है। BJP ने कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को पार्टी की आधिकारिक गतिविधि मानने से इनकार किया है और जातिगत उद्देश्य के आरोपों को भी खारिज किया है।
राजनीतिक विवाद के बीच यह सवाल महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य क्या था और उसमें शामिल लोगों की राजनीतिक या सामाजिक संबद्धता क्या थी। इसका जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
मुद्दे ने जातिगत भेदभाव पर फिर छेड़ी बहस
हल्द्वानी का यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब भारत में जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक समानता को लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी है। संविधान सभी नागरिकों को समानता और गरिमा का अधिकार देता है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।
कांग्रेस ने इस घटना को इसी व्यापक संवैधानिक संदर्भ में रखने की कोशिश की है। पार्टी का कहना है कि किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर उसके राजनीतिक कार्यक्रम या उपस्थिति को ‘शुद्ध’ करने जैसी कथित गतिविधियां सामाजिक बराबरी के विचार के विपरीत हैं।
वहीं, विरोधी पक्ष का कहना है कि घटना को राजनीतिक रंग देकर BJP या उसके नेताओं को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच ही विवाद से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होगी।
अरुणाचल कांग्रेस ने जारी रखा विरोध
ईटानगर में निकाला गया मार्च इस विवाद को राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाने की कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। APCC नेताओं ने कहा कि पार्टी कथित जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगी।
कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से अपनी आवाज उठाती रहेगी। पार्टी का संदेश है कि सामाजिक सम्मान, समानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि व्यापक लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा विषय है।
अब पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच महत्वपूर्ण होगी। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR, कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम की वास्तविक प्रकृति और आयोजकों की भूमिका को लेकर सामने आने वाले तथ्य यह तय करेंगे कि विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है।
