रजौन। क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और क्लीनिकों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती की भनक लगते ही कई संचालकों ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर ताला जड़ दिया और फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की संभावित छापेमारी की सूचना जैसे ही फैली, इलाके में अफरा-तफरी मच गई। कई क्लीनिकों के बोर्ड हटा दिए गए, तो कुछ जगहों पर रातोंरात शटर गिरा दिए गए।
सूत्रों के अनुसार, रजौन और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से बिना वैध पंजीकरण और मानकों के दर्जनों छोटे-बड़े नर्सिंग होम संचालित हो रहे थे। इन संस्थानों में न तो पर्याप्त चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध थे और न ही प्रशिक्षित चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति थी। कई जगहों पर कंपाउंडर या अनुभवहीन लोग मरीजों का इलाज कर रहे थे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं।
बताया जा रहा है कि हाल ही में विभागीय स्तर पर एक टीम गठित की गई थी, जिसे अवैध चिकित्सा संस्थानों की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश मिला था। टीम के क्षेत्र में सक्रिय होने की खबर मिलते ही संचालकों में हड़कंप मच गया। कई संचालक अपने क्लीनिक बंद कर अन्य स्थानों पर चले गए, जबकि कुछ ने अपने प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद करने की सूचना बाहर चस्पा कर दी।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन अवैध नर्सिंग होम में मरीजों से मनमाना शुल्क वसूला जाता था। छोटे इलाज के नाम पर भारी बिल थमा दिए जाते थे। कई बार गंभीर मामलों में भी मरीजों को भर्ती कर लिया जाता था, जबकि वहां आईसीयू या आपातकालीन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसी लापरवाही से मरीजों की जान को खतरा बना रहता था।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बिना पंजीकरण और मान्यता के चिकित्सा सेवा देना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि बेहद खतरनाक भी है। उचित उपकरण, स्वच्छता और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण संक्रमण और जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच अभियान जारी रहेगा। जिन नर्सिंग होम और क्लीनिकों के पास वैध लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना, सीलिंग और कानूनी मुकदमा दर्ज करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।
बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर रहा है, जो लंबे समय से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से संयुक्त छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, ताकि फरार संचालकों को भी चिन्हित किया जा सके।
इस पूरे घटनाक्रम से आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है। कई सामाजिक संगठनों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लोगों ने मांग की है कि अवैध क्लीनिकों के खिलाफ नियमित जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि इलाज के लिए केवल पंजीकृत और मान्यता प्राप्त अस्पतालों या क्लीनिकों का ही चयन करें। यदि किसी संदिग्ध चिकित्सा केंद्र की जानकारी मिले तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें।
रजौन में अवैध नर्सिंग होम और क्लीनिकों के खिलाफ यह कार्रवाई स्वास्थ्य व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में जांच और भी तेज होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र में अवैध चिकित्सा कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।
