पिंकी मीणा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके साढ़े 5 साल पुराने निलंबन पर रोक लगा दी। वे 2021 में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण में रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित हुई थीं।
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में निलंबित चल रहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारी पिंकी मीणा को बड़ी अंतरिम राहत दी है। अदालत ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें सेवा में बहाली का मार्ग खोल दिया है। यह मामला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना में कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है।
जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसी मामले में सह-आरोपी RAS अधिकारी पुष्कर मित्तल के निलंबन पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, इसलिए समान परिस्थितियों में पिंकी मीणा के साथ भिन्न व्यवहार नहीं किया जा सकता।
2021 से निलंबित अधिकारी, अब तक लंबी जांच प्रक्रिया
पिंकी मीणा को 13 जनवरी 2021 को एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था। तब से वह लगातार निलंबन में थीं और लगभग साढ़े पांच साल तक सेवा से बाहर रहीं।
अदालत में यह तथ्य भी सामने आया कि निलंबन समीक्षा समिति ने भी उनके सस्पेंशन को जारी रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया था। इसके अलावा, उन्हें करीब पांच साल बाद विभागीय चार्जशीट दी गई।
कोर्ट ने माना कि इतने लंबे समय तक निलंबन जारी रखना “दंडात्मक स्थिति” जैसा प्रभाव पैदा करता है, जो सेवा नियमों के अनुरूप नहीं है।
हाईकोर्ट का तर्क: निलंबन अस्थायी उपाय, सजा नहीं
अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि निलंबन केवल एक अस्थायी और निवारक व्यवस्था होती है, ताकि जांच प्रभावित न हो। लेकिन जब जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी हो, चालान दाखिल किया जा चुका हो और अभियोजन स्वीकृति भी जारी हो चुकी हो, तब लंबे समय तक निलंबन बनाए रखना उचित नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्थिति में अधिकारी के कार्य पर लौटने से गवाहों या सबूतों पर प्रभाव डालने की आशंका भी नहीं बचती।
समानता के आधार पर मिला अंतरिम राहत का लाभ
अदालत ने समानता (Equality Principle) को आधार बनाते हुए कहा कि जब इसी मामले में एक अन्य आरोपी अधिकारी के निलंबन पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, तो पिंकी मीणा को अलग से निलंबित रखना न्यायसंगत नहीं है।
इस आधार पर हाईकोर्ट ने उनके सस्पेंशन आदेश पर रोक लगा दी और उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला
यह पूरा मामला राजस्थान के दौसा जिले से जुड़ा हुआ है और वर्ष 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। उस समय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था।
आरोप था कि भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी।
ACB की कार्रवाई और गिरफ्तारी
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को मिली शिकायत के अनुसार, निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया था कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है।
इसके बाद ACB ने 13 जनवरी 2021 को कार्रवाई करते हुए तत्कालीन बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को 10 लाख रुपये और दौसा के तत्कालीन एसडीएम पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
इस कार्रवाई ने उस समय प्रशासनिक हलकों में काफी हलचल पैदा कर दी थी।
शादी के समय मिली अंतरिम जमानत
गिरफ्तारी के समय पिंकी मीणा की शादी तय थी। इस कारण उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद वे दोबारा कानूनी प्रक्रिया के तहत पेश हुई थीं।
यह मामला उस समय मीडिया में काफी चर्चा में रहा था क्योंकि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की गिरफ्तारी और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी परिस्थितियां दोनों ही सुर्खियों में थीं।
जांच पूरी, चार्जशीट दाखिल, फिर भी लंबा निलंबन
ACB ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में चालान (chargesheet) दाखिल कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने भी अभियोजन स्वीकृति (prosecution sanction) जारी कर दी थी।
इसके बावजूद पिंकी मीणा लंबे समय तक निलंबित रहीं, जिसे अदालत ने असंतुलित और अत्यधिक लंबी प्रशासनिक कार्रवाई माना।
अदालत में बचाव पक्ष की दलीलें
पिंकी मीणा की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने अदालत में दलील दी कि निलंबन केवल जांच को निष्पक्ष रखने के लिए होता है, न कि सजा देने के लिए। उन्होंने कहा कि जब जांच पूरी हो चुकी है और सबूत सुरक्षित हैं, तब निलंबन जारी रखना अनुचित है।
यह भी तर्क दिया गया कि लंबे समय तक निलंबन व्यक्ति की पेशेवर और सामाजिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालता है।
प्रशासनिक और कानूनी प्रभाव
इस फैसले को प्रशासनिक सेवा नियमों और निलंबन नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय उन मामलों के लिए एक उदाहरण बन सकता है जहां जांच लंबी चलने के कारण अधिकारियों को वर्षों तक निलंबन में रखा जाता है।
यह फैसला यह संकेत भी देता है कि न्यायालय अब निलंबन को “समयबद्ध और उचित कारण आधारित प्रक्रिया” के रूप में देख रहा है।
