अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले में दायर तीन जनहित याचिकाओं पर 29 जून को सुनवाई होने की संभावना है। पहली याचिका में मामले की जांच सीबीआई से कराने, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने तथा मंदिर में प्राप्त चढ़ावे का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से कराने की मांग की गई है।
अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावे के कथित अनियमितता मामले को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में महत्वपूर्ण सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले में अब तक तीन जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की जा चुकी हैं, जिनमें जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने तथा मंदिर के चढ़ावे का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट कराने की मांग की गई है।
यह मामला हाल के दिनों में देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक अदालत ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है और सुनवाई के बाद ही आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।
तीन जनहित याचिकाओं में क्या हैं प्रमुख मांगें?
हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में मुख्य रूप से तीन मांगें रखी गई हैं। पहली, कथित अनियमितताओं की जांच CBI से कराई जाए ताकि जांच की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। दूसरी, पूरे मामले की निगरानी के लिए उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। तीसरी, मंदिर में प्राप्त चढ़ावे और वित्तीय लेनदेन का CAG के माध्यम से विशेष ऑडिट कराया जाए।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राम मंदिर देश की महत्वपूर्ण धार्मिक परियोजनाओं में से एक है और इससे जुड़े आर्थिक मामलों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
ट्रस्ट पदाधिकारियों के इस्तीफे पर भी उठ रहे सवाल
मामले के सामने आने के बाद श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। हालांकि, इन इस्तीफों को अभी तक औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। ट्रस्ट की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस्तीफों पर अंतिम निर्णय 11 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट की त्रैमासिक बैठक में लिया जाएगा।
इसी निर्णय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि मामला गंभीर है, तो निर्णय में देरी क्यों की जा रही है। वहीं ट्रस्ट का पक्ष है कि संगठनात्मक नियमों के अनुसार ऐसे विषयों पर निर्णय केवल ट्रस्ट की बैठक में ही लिया जा सकता है।
जांच प्रक्रिया में देरी को लेकर भी उठे प्रश्न
याचिकाओं और सार्वजनिक चर्चाओं में जांच प्रक्रिया की समय-सीमा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आलोचकों का कहना है कि कथित अनियमितताओं की जानकारी सामने आने के बाद विशेष जांच दल (SIT) के गठन, प्राथमिकी दर्ज होने और अन्य प्रशासनिक कदमों में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा। हालांकि, जांच एजेंसियों या संबंधित अधिकारियों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में यह मुद्दा भी अदालत की सुनवाई के दौरान चर्चा का विषय बन सकता है।
11 जुलाई की ट्रस्ट बैठक रहेगी अहम
हाईकोर्ट की सुनवाई के अलावा 11 जुलाई को होने वाली श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में ट्रस्ट पदाधिकारियों के इस्तीफों पर निर्णय, संभावित प्रशासनिक बदलाव और भविष्य की कार्यप्रणाली पर चर्चा होने की संभावना है। हाल के दिनों में ट्रस्ट के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी अटकलें तेज हुई हैं। हालांकि, इन विषयों पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हाईकोर्ट CBI जांच या किसी स्वतंत्र आयोग की मांग पर विचार करता है, तो मामले की जांच की दिशा बदल सकती है। दूसरी ओर, यदि अदालत मौजूदा जांच प्रक्रिया को पर्याप्त मानती है, तो जांच वर्तमान एजेंसियों के माध्यम से ही आगे बढ़ सकती है। फिलहाल सभी पक्षों की नजर हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि याचिकाओं पर अदालत क्या रुख अपनाती है और मामले की जांच को लेकर आगे क्या दिशा निर्धारित होती है।
