पश्चिम बंगाल सरकार आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर सकती है। भाजपा ने चुनावी वादे के तहत छह महीने में इसे लागू करने का संकल्प लिया था। बिल विवाह, तलाक और उत्तराधिकार समेत नागरिक मामलों में समान कानून का प्रस्ताव रखता है।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम सामने आ सकता है। राज्य की भाजपा सरकार सोमवार को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक पेश कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह भाजपा के उस प्रमुख चुनावी वादे की दिशा में अहम कदम होगा, जिसमें सरकार बनने के छह महीने के भीतर राज्य में UCC लागू करने का संकल्प लिया गया था। 9 मई को नई सरकार के गठन के बाद अब इस विधेयक को सदन में लाने की तैयारी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
यदि यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त कर लेता है, तो पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला देश का अगला राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड में यह कानून लागू हो चुका है, जबकि गुजरात और असम में भी UCC से जुड़े विधेयक पारित किए जा चुके हैं।
क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता ऐसा कानूनी ढांचा है, जिसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे, गोद लेने और पारिवारिक अधिकारों जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया जाता है। वर्तमान में भारत में अलग-अलग धर्मों के लोगों पर उनके व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं, लेकिन UCC का उद्देश्य इन सभी के स्थान पर एक समान नागरिक कानून लागू करना है।
इस कानून का संबंध केवल नागरिक मामलों से होता है। धार्मिक पूजा-पद्धति, आस्था, परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों पर इसका सीधा प्रभाव नहीं माना जाता।
पश्चिम बंगाल सरकार का उद्देश्य क्या है?
राज्य सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार मिलेंगे और व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद असमानताओं को समाप्त किया जा सकेगा। सरकार के अनुसार, विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान नियम होने से न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि सत्ता में आने के छह महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में UCC लागू किया जाएगा। अब विधानसभा में प्रस्तावित विधेयक को उसी वादे को पूरा करने की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है।
किन मामलों में होगा बदलाव?
प्रस्तावित UCC के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है।
इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी संरक्षण देना है, ताकि व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद विभिन्न प्रावधानों के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं को कम किया जा सके।
क्या सभी समुदायों पर लागू होगा यह कानून?
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना है। हालांकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण कई राज्यों में UCC लागू करते समय जनजातीय समुदायों को कुछ मामलों में छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल में भी अंतिम स्वरूप विधेयक के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।
क्या धार्मिक परंपराओं पर पड़ेगा असर?
UCC को लेकर सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर होती है कि क्या इससे धार्मिक रीति-रिवाज समाप्त हो जाएंगे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धार्मिक आस्था या पूजा-पद्धति में बदलाव करना नहीं है। यह केवल नागरिक कानूनों को एक समान बनाने का प्रयास है। धार्मिक परंपराएं, पूजा-अर्चना और आस्था से जुड़े विषय सामान्यतः इसके दायरे से बाहर रहते हैं।
कब से लागू होगा कानून?
यदि पश्चिम बंगाल विधानसभा में यह विधेयक पारित हो जाता है, तब भी यह तुरंत लागू नहीं होगा। पहले इसे राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी। इसके बाद सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी और आवश्यक नियम बनाए जाएंगे। इन सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही कानून प्रभावी होगा।
देश में UCC की वर्तमान स्थिति
समान नागरिक संहिता को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने पहल की है। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना, जहां UCC पूरी तरह लागू किया गया। फरवरी 2024 में विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी, नियमावली तैयार होने और सरकार की स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हुई तथा जनवरी 2025 से यह कानून प्रभावी हो गया।
इसके बाद मार्च 2026 में गुजरात विधानसभा ने भी UCC विधेयक पारित किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह विधेयक सदन में पेश किया था और बहुमत से इसे मंजूरी मिल गई थी।
मई 2026 में असम विधानसभा ने भी UCC विधेयक पारित किया। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजातियों तथा पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों को कुछ विशेष प्रावधानों के तहत छूट दी जाएगी।
यदि पश्चिम बंगाल में भी यह विधेयक पारित हो जाता है तो राज्य इस दिशा में आगे बढ़ने वाला देश का अगला महत्वपूर्ण राज्य बन जाएगा।
गोवा में पहले से लागू है समान नागरिक कानून
गोवा में लंबे समय से एक समान नागरिक व्यवस्था लागू है। हालांकि यह व्यवस्था पुर्तगाली शासनकाल के दौरान लागू किए गए पुर्तगाली सिविल कोड पर आधारित है। इसलिए गोवा को भारत में समान नागरिक कानून का ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है, जबकि स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने आधुनिक स्वरूप में UCC लागू किया।
समान नागरिक संहिता का इतिहास
भारत में समान नागरिक संहिता की अवधारणा नई नहीं है। इसका इतिहास ब्रिटिश शासनकाल तक पहुंचता है। वर्ष 1835 में ब्रिटिश सरकार ने देशभर में कुछ क्षेत्रों में समान कानून लागू करने की सिफारिश की थी, हालांकि व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों को अलग रखा गया था।
इसके बाद 1941 में बी.एन. राव समिति का गठन किया गया, जिसने हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता बताई। स्वतंत्रता के बाद 1948 में संविधान सभा के समक्ष हिंदू संहिता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य विवाह, उत्तराधिकार और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानूनों में व्यापक सुधार करना था।
भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में भी राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की सलाह दी गई है।
देशभर की नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा पर
पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित UCC विधेयक केवल एक राज्य का विधायी विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन चुका है। समर्थकों का मानना है कि इससे सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार मिलेंगे और न्याय व्यवस्था अधिक समान एवं पारदर्शी बनेगी। वहीं, विरोधी पक्ष का कहना है कि इस विषय पर व्यापक सामाजिक संवाद और सभी समुदायों की सहमति आवश्यक है।
अब सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी हैं। यदि यह विधेयक सदन से पारित होता है, तो समान नागरिक संहिता को लेकर देश में चल रही बहस को एक नई दिशा मिल सकती है और भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित हो सकता है।
