राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच जारी रहने के बीच आठ आरोपितों के जेल भेजे जाने और विभिन्न आरोपों के चलते दो ट्रस्टियों के इस्तीफा देने के बाद श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की संभावना काफी बढ़ गई है।
अयोध्या: श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े प्रशासनिक बदलाव की संभावना तेज हो गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच, ट्रस्ट के दो सदस्यों के इस्तीफे और प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों के बाद 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की त्रैमासिक बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में ट्रस्ट के पुनर्गठन, रिक्त पदों को भरने और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ट्रस्ट के दैनिक संचालन और वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।
चढ़ावा चोरी मामले के बाद बढ़ी पुनर्गठन की मांग
हाल ही में राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले में जांच के बाद आठ आरोपियों को जेल भेजा गया। इसके बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र पर नैतिक जिम्मेदारी को लेकर दबाव बढ़ा। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और संगठनात्मक स्तर पर हुई चर्चाओं के बीच दोनों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं।
हालांकि, इन इस्तीफों को अंतिम मंजूरी अभी नहीं मिली है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों इस्तीफों पर अंतिम निर्णय 11 जुलाई को होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
CEO पद के लिए दो पूर्व IAS अधिकारियों के नाम चर्चा में
ट्रस्ट में पहली बार मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किए जाने की संभावना पर भी चर्चा तेज है। सूत्रों के अनुसार, इस पद के लिए दो सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। पहला नाम राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बताया जा रहा है, जो लंबे समय तक केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।
दूसरा नाम पूर्व IAS अधिकारी योगेश्वर राम मिश्र का है। प्रयागराज के मूल निवासी योगेश्वर राम मिश्र उत्तर प्रदेश प्रशासन में कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं और वर्ष 2016 में अयोध्या के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण में सदस्य (प्रशासनिक) के रूप में कार्यरत हैं।
CEO नियुक्ति के लिए बदलनी होगी ट्रस्ट की नियमावली
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की उपविधि (Bylaws) में CEO पद का कोई प्रावधान नहीं है। यदि सरकार या ट्रस्ट प्रशासन इस पद का सृजन करना चाहता है, तो पहले ट्रस्ट की नियमावली में संशोधन करना आवश्यक होगा। ऐसे में 11 जुलाई की बैठक केवल प्रशासनिक बदलाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ट्रस्ट की संरचना और संचालन व्यवस्था में संभावित सुधारों का भी आधार बन सकती है।
यदि दोनों ट्रस्टियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो ट्रस्ट में कुल तीन पद रिक्त हो जाएंगे। इनमें एक पद पहले से ही अयोध्या राजपरिवार के प्रमुख रहे बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद खाली है। इसके अलावा, ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास, वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ के. परासरण तथा कुछ अन्य सदस्य बढ़ती आयु और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सीमित रूप से सक्रिय हैं। कई बार वे बैठकों में ऑनलाइन माध्यम से ही शामिल होते हैं।
पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन पर रहेगा फोकस
विशेषज्ञों का मानना है कि राम मंदिर देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं में से एक है। ऐसे में ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और पेशेवर बनाने की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम दीर्घकालिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। यदि CEO की नियुक्ति होती है, तो वित्तीय प्रबंधन, परियोजना निगरानी, प्रशासनिक समन्वय और दैनिक संचालन अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित किए जा सकेंगे।
अब सभी की नजर 11 जुलाई को प्रस्तावित श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर है। इस बैठक में ट्रस्टियों के इस्तीफों, संभावित पुनर्गठन, रिक्त पदों पर नियुक्तियों और CEO पद के सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया जा सकता है।
