RBI MPC ने बैंकिंग सिस्टम में ग्राहक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। लोन रिकवरी में डर पर रोक, मिस-सेलिंग के खिलाफ गाइडलाइन और डिजिटल फ्रॉड में मुआवजे का प्रस्ताव किया गया है।
RBI MPC Meeting: भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी RBI MPC की ताज़ा बैठक में इस बार फोकस सिर्फ ब्याज दरों और महंगाई तक सीमित नहीं रहा। केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि बैंकिंग सिस्टम में ग्राहकों की सुरक्षा, सम्मान और भरोसा अब प्राथमिकता होगी। लोन रिकवरी के नाम पर डराने-धमकाने की शिकायतें हों या डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामले, RBI ने दोनों पर सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है। इन फैसलों का सीधा असर आम बैंक ग्राहकों, डिजिटल पेमेंट यूज़र्स और लोन लेने वालों पर पड़ने वाला है।
लोन रिकवरी प्रक्रिया में अब नहीं चलेगा डर और दबाव
बीते कुछ वर्षों में लोन रिकवरी को लेकर ग्राहकों की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। कई मामलों में रिकवरी एजेंट्स पर मानसिक दबाव, धमकी और अनुचित व्यवहार के आरोप लगे हैं। RBI MPC ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए लोन रिकवरी प्रक्रिया को पूरी तरह नियमों के दायरे में लाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि कर्ज वसूली जरूरी है, लेकिन यह प्रक्रिया कानून और मानवीय गरिमा के भीतर होनी चाहिए।
रिकवरी एजेंट्स पर RBI की सख्ती
RBI MPC के प्रस्ताव के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने रिकवरी एजेंट्स की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब एजेंट्स की मनमानी नहीं चलेगी और उनके हर व्यवहार की जवाबदेही संबंधित बैंक पर होगी। अगर किसी ग्राहक के साथ बदसलूकी या धमकी जैसी शिकायत सामने आती है, तो बैंक को सीधे जवाब देना होगा। इससे लोन लेने वाले ग्राहकों को मानसिक तनाव से राहत मिलने की उम्मीद है।
कर्जदारों के सम्मान पर RBI का फोकस
RBI MPC ने साफ संकेत दिया है कि कर्जदार होना अपराध नहीं है। रिकवरी के दौरान ग्राहक के सम्मान और निजता का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। आने वाली गाइडलाइन के लागू होने के बाद लोन रिकवरी एक प्रोफेशनल और पारदर्शी प्रक्रिया बनेगी। इससे बैंक और ग्राहक के रिश्ते में भरोसा मजबूत होगा।
मिस-सेलिंग पर रोक लगाने की तैयारी
बैठक में एक और अहम मुद्दा मिस-सेलिंग का रहा। कई बार ग्राहकों को पूरी जानकारी दिए बिना लोन, बीमा या अन्य financial products बेच दिए जाते हैं। बाद में जब शर्तें सामने आती हैं, तो विवाद और शिकायतें बढ़ती हैं। RBI MPC ने इस समस्या को रोकने के लिए नई गाइडलाइन लाने का फैसला किया है।
ग्राहकों को पूरी जानकारी देना होगा जरूरी
नई गाइडलाइन के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक को लोन या प्रोडक्ट से जुड़ी सभी शर्तें साफ और स्पष्ट रूप से बताई जाएं। RBI का मानना है कि सही जानकारी मिलने पर ग्राहक बेहतर फैसला ले पाएंगे और बाद में होने वाले विवादों में कमी आएगी।
डिजिटल फ्रॉड पर RBI का बड़ा कदम
डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डिजिटल फ्रॉड के मामले भी तेजी से सामने आए हैं। छोटी रकम की धोखाधड़ी में भी ग्राहकों को आर्थिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ता है। RBI MPC ने डिजिटल फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने का फैसला किया है।
अनधिकृत ट्रांजैक्शन में ग्राहक की जिम्मेदारी होगी सीमित
RBI के प्रस्ताव के अनुसार, अनधिकृत electronic transaction के मामलों में ग्राहकों की जिम्मेदारी सीमित की जाएगी। अगर ग्राहक की कोई गलती नहीं पाई जाती है, तो पूरा नुकसान उसी पर नहीं डाला जाएगा। यह फैसला डिजिटल बैंकिंग पर भरोसा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
25 हजार रुपये तक मुआवजे का फ्रेमवर्क
RBI MPC ने छोटे मूल्य की डिजिटल धोखाधड़ी में नुकसान उठाने वाले ग्राहकों को 25 हजार रुपये तक मुआवजा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव दिया है। इससे उन ग्राहकों को राहत मिलेगी, जो छोटी रकम के फ्रॉड के कारण लंबे समय तक परेशान रहते हैं।
डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और सुरक्षित बनाने की योजना
डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए RBI एक discussion paper भी जारी करेगा। इसमें ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकथाम और नई तकनीकी व्यवस्थाओं पर सुझाव मांगे जाएंगे। RBI का मकसद है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बने।
सीनियर सिटीज़न्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा
RBI MPC ने माना है कि डिजिटल फ्रॉड के मामलों में सीनियर सिटीज़न्स सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए नई व्यवस्था में इस वर्ग के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर खास ध्यान दिया जाएगा। इससे बुजुर्ग ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय ज्यादा भरोसा मिलेगा।
