सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिलेगा, जिससे उन्हें पुरुष अधिकारियों के समान लंबे समय तक सेवा और प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। यह फैसला लैंगिक समानता को मजबूत करता है और महिलाओं के लिए सेना में करियर को अधिक सुरक्षित और आकर्षक बनाता है।
Education News: सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अब परमानेंट कमीशन मिलेगा, जिससे वे पुरुषों की तरह रिटायरमेंट तक सेवा कर सकेंगी। पहले महिलाएं केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 10 से 14 साल तक ही काम कर पाती थीं। इस फैसले से न केवल प्रमोशन और करियर ग्रोथ के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता भी सुनिश्चित होगी, जिससे अधिक महिलाएं सेना में करियर बनाने के लिए प्रेरित होंगी।
अब तक क्या थी व्यवस्था और कहां थी दिक्कत
अब तक भारतीय सेना में महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती किया जाता था। इस व्यवस्था के तहत महिला अधिकारी 10 से 14 साल तक ही सेवा दे सकती थीं, जिसके बाद उन्हें सेवा छोड़नी पड़ती थी या सीमित विकल्प मिलते थे।
इसके विपरीत, पुरुष अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिलता था, जिससे वे लंबे समय तक सेना में बने रहते थे और उच्च पदों तक पहुंच पाते थे। यही असमानता लंबे समय से विवाद का कारण बनी हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदलेगा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब महिला अधिकारियों को भी परमानेंट कमीशन का लाभ मिलेगा। इससे वे न केवल लंबी अवधि तक सेवा कर सकेंगी, बल्कि प्रमोशन के अवसर भी उनके लिए खुलेंगे।
इस बदलाव के साथ सेना के शीर्ष पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन प्रणाली में भी पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे महिला उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके।
महिलाओं के लिए करियर बनेगा ज्यादा सुरक्षित
अब तक SSC के कारण सेना को महिलाओं के लिए एक अस्थिर करियर विकल्प माना जाता था। लेकिन परमानेंट कमीशन मिलने के बाद यह स्थिति बदलने की संभावना है। इससे महिलाओं के लिए सेना में करियर अधिक सुरक्षित और आकर्षक बनेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं सेना को करियर के रूप में चुनेंगी, जिससे सशस्त्र बलों में लैंगिक संतुलन बेहतर होगा।
