Election Commission of India (ECI) ने गुरुवार को मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) के तीसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है।
नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के तीसरे चरण का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस चरण के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन और अद्यतन किया जाएगा। यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 23 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होगी।
SIR Phase-3 क्या है?
SIR (Special Intensive Revision) एक विशेष अभियान है, जिसके तहत मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया जाता है। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं को जोड़ना, गलत प्रविष्टियों को हटाना और डेटा को अपडेट करना शामिल होता है। इस चरण में बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और राजनीतिक दलों द्वारा नामित एजेंटों (BLAs) की बड़ी भूमिका होगी।
किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR Phase-3?
चुनाव आयोग के अनुसार, इस चरण में निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं:
- तेलंगाना
- पंजाब
- कर्नाटक
- मेघालय
- महाराष्ट्र
- झारखंड
- दिल्ली
- नागालैंड
- त्रिपुरा
- आंध्र प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश
- हरियाणा
- ओडिशा
- उत्तराखंड
- सिक्किम
- मणिपुर
- चंडीगढ़
- दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव
- मिजोरम
इस चरण के बाद यह प्रक्रिया लगभग पूरे देश को कवर कर लेगी, केवल कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर।
मतदाता पात्रता और समयसीमा
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस चरण में मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्रता की अंतिम तिथि 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 2026 के बीच निर्धारित राज्यों के अनुसार लागू होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हों। इस बड़े पुनरीक्षण अभियान के तहत देशभर में लाखों अधिकारी तैनात किए जाएंगे, 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर-घर सत्यापन, 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLAs), जो राजनीतिक दलों द्वारा नामित होंगे। ये अधिकारी मतदाताओं के डेटा की पुष्टि और सुधार का कार्य करेंगे।
अलग-अलग राज्यों का शेड्यूल
ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर
- दस्तावेज तैयार: 20 मई–29 मई
- घर-घर सत्यापन: 30 मई–28 जून
- ड्राफ्ट सूची: 5 जुलाई
- अंतिम सूची: 6 सितंबर
दादरा एवं नगर हवेली, दमन-दीव
- ड्राफ्ट सूची: 10 जुलाई
- अंतिम सूची: 11 सितंबर
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़
- ड्राफ्ट सूची: 21 जुलाई
- अंतिम सूची: 22 सितंबर
कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, मेघालय
- ड्राफ्ट सूची: 5 अगस्त
- अंतिम सूची: 7 अक्टूबर
तेलंगाना और पंजाब
- ड्राफ्ट सूची: 31 जुलाई
- अंतिम सूची: 1 अक्टूबर
उत्तराखंड
- ड्राफ्ट सूची: 14 जुलाई
- अंतिम सूची: 9 सितंबर
नागालैंड
- ड्राफ्ट सूची: 20 सितंबर
- अंतिम सूची: 11 नवंबर
त्रिपुरा
- ड्राफ्ट सूची: 21 अक्टूबर
- अंतिम सूची: 23 दिसंबर
Election Commission of India का यह अभियान देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
