सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है और इसे नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए पूरे देश में लागू होने वाले एक समान प्रोटोकॉल पर विचार कर सकता है।
नई दिल्ली: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के अधिकार को लेकर सोमवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और केवल किसी प्रदर्शन या आंदोलन के आयोजन के आधार पर पुलिस की ज्यादती को उचित नहीं ठहराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल और आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आई। इन याचिकाओं में कथित पुलिस ज्यादती के मामलों का उल्लेख किया गया था। इनमें परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के आरोप भी शामिल हैं।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए उचित स्थान की जरूरत
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए उचित स्थान और एक स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या समूह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों और असहमति को सामने रखना चाहता है, तो उसके लिए एक निर्धारित व्यवस्था होनी चाहिए।
वहीं, प्रदर्शन के दौरान यदि कोई असामाजिक तत्व कानून-व्यवस्था को प्रभावित करता है, तो प्रशासन और पुलिस को उससे निपटने का अधिकार होना चाहिए।इस तरह अदालत ने शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
'आंदोलन हो रहा है, इसलिए पुलिस की ज्यादती सही नहीं'
सुनवाई के दौरान CJI ने स्पष्ट किया कि किसी आंदोलन के होने मात्र से पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग को उचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को संविधान से मिलने वाली महत्वपूर्ण गारंटी बताया। कोर्ट की टिप्पणी का व्यापक अर्थ यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी मांगों और असहमति को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान नागरिक अधिकारों और सुरक्षा के बीच संतुलन कायम करे।
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पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर भी कोर्ट चिंतित
सुप्रीम कोर्ट ने जहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, वहीं पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। सुनवाई के दौरान एक वकील ने ऐसी घटना का उल्लेख किया, जिसमें कथित तौर पर उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को निशाना बनाया था। इस पर पीठ ने कहा कि पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचना भी गंभीर चिंता का विषय है।
अदालत ने संकेत दिया कि यदि पुलिसकर्मियों पर हमले की आशंका हो तो राज्य सरकारों और प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।अदालत की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।
देशभर में एक समान प्रोटोकॉल बनाने पर विचार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर देशभर में एक समान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने संकेत दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोटोकॉल तैयार करने की जरूरत हो सकती है। प्रस्तावित व्यवस्था में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए स्थान कैसे तय किए जाएं, प्रशासन की भूमिका क्या हो और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों से किस तरह निपटा जाए।
अदालत का मानना है कि अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शनों को लेकर अलग-अलग प्रक्रियाओं के बजाय एक व्यापक और स्पष्ट दिशा-निर्देश होने से नागरिक अधिकारों और कानून-व्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है।
छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई
यह सुनवाई उन याचिकाओं के संदर्भ में हुई, जिनमें छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, कॉलिन गोंसाल्वेस और विकास सिंह सहित अन्य वकीलों ने पक्ष रखा। याचिकाओं में कथित पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। दूसरी ओर, सुनवाई के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित हमलों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का मुद्दा भी सामने आया।









