RBI ने टाटा संस को अपर लेयर NBFC के तौर पर लिस्टिंग के दायरे में रखा है। प्रस्तावित Listing से कंपनी की फंडिंग, निवेश रणनीति और Tata Group की गवर्नेंस व्यवस्था में बदलाव की संभावना पर चर्चा तेज हुई है।
Tata Sons Listing: टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर RBI का रुख समूह के भीतर जारी मतभेदों के बीच महत्वपूर्ण हो गया है। सितंबर 2022 में टाटा संस को अपर लेयर NBFC और Core Investment Company के रूप में चिन्हित किया गया था। सितंबर 2026 में RBI द्वारा पंजीकरण से जुड़ी अर्जी खारिज किए जाने के बाद लिस्टिंग का मुद्दा फिर केंद्र में आ गया है।
Tata Sons Listing पर RBI का जोर क्यों?
RBI ने टाटा संस को अपर लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके तहत कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग से जुड़े नियम लागू होते हैं। सितंबर 2026 में RBI द्वारा CIS रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अर्जी खारिज किए जाने के बाद लिस्टिंग का मुद्दा फिर चर्चा में है।
RBI के नियमों के तहत क्यों जरूरी हुई लिस्टिंग
सितंबर 2022 में RBI ने टाटा संस को अपर लेयर NBFC और Core Investment Company के रूप में चिन्हित किया था। इस श्रेणी में ऐसी बड़ी NBFC शामिल होती हैं जिनकी परिसंपत्तियां एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हैं और जिन्हें वित्तीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
नियमों के मुताबिक ऐसी कंपनियों को निर्धारित अवधि के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना होता है। टाटा संस की स्टैंडअलोन संपत्ति करीब दो लाख करोड़ रुपये बताई गई है, जो एक लाख करोड़ रुपये की सीमा से काफी अधिक है।
टाटा संस ने 2024 में कर्ज चुकाने के बाद CIS रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की कोशिश की थी, ताकि वह NBFC के दायरे से बाहर निकल सके। हालांकि, RBI ने 11 सितंबर 2026 को इस अर्जी को खारिज कर दिया।
Public Funding और निवेश व्यवस्था पर RBI का तर्क
RBI का तर्क है कि टाटा समूह की कई लिस्टेड कंपनियां बाजार से Public Funds जुटाती हैं और इनमें से कुछ की टाटा संस में हिस्सेदारी भी है। ऐसे में होल्डिंग कंपनी तक अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक पूंजी पहुंचने के कारण उसके नियमन और निगरानी का महत्व बढ़ जाता है।
लिस्टिंग के बाद आम निवेशकों को टाटा संस में सीधे निवेश का अवसर मिल सकता है। फिलहाल निवेशक समूह की लिस्टेड कंपनियों जैसे TCS, Tata Motors और Tata Steel के शेयरों के जरिए समूह में निवेश करते हैं।
टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर जैसी कंपनियों की टाटा संस में हिस्सेदारी है। प्रस्तावित लिस्टिंग का इन कंपनियों के बाजार मूल्य और वैल्यूएशन पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर बाजार में अलग-अलग आकलन सामने आ रहे हैं।
Tata Group की गवर्नेंस और फंडिंग में संभावित बदलाव
लिस्टिंग के बाद टाटा संस को स्वतंत्र निदेशकों, नियमित वित्तीय खुलासों और बाजार नियामकीय नियमों के अनुरूप काम करना होगा। इससे कंपनी की गवर्नेंस व्यवस्था में बदलाव आ सकता है।
लिस्टेड कंपनी बनने के बाद टाटा संस के लिए सेमीकंडक्टर और एयर इंडिया जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए बाजार से पूंजी जुटाने के विकल्प भी बढ़ सकते हैं। हालांकि, शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के साथ हर तिमाही परिणामों और बाजार की अपेक्षाओं का दबाव भी बढ़ेगा।
नोएल टाटा और टाटा ट्रस्ट्स की ओर से लिस्टिंग का विरोध किया जा रहा है। टाटा ट्रस्ट्स और नोएल टाटा के पास टाटा संस में करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई गई है। विरोध से जुड़े तर्कों में कंपनी के मौजूदा चरित्र में बदलाव, दीर्घकालिक निवेश योजनाओं पर संभावित दबाव और नियंत्रण कमजोर होने की आशंका शामिल है।
वहीं, शापूरजी पलोनजी समूह के चेयरमैन शापूर मिस्त्री ने लिस्टिंग को नैतिक अनिवार्यता बताया है। इस तरह टाटा संस की लिस्टिंग का मुद्दा केवल नियामकीय अनुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी की फंडिंग, निवेश के तरीके, गवर्नेंस और टाटा समूह की होल्डिंग संरचना से भी जुड़ गया है।
