TRAI ने 5G नेटवर्क स्लाइसिंग पर ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। प्रस्तावों के अनुसार 4G और 5G के लिए अलग-अलग टैरिफ प्लान पेश किए जा सकेंगे। साथ ही, तय इंटरनेट स्पीड नहीं मिलने पर टेलीकॉम कंपनियों पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।
Tech: 5G Network Slicing को लेकर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य 5G सेवाओं के विस्तार के साथ आम मोबाइल यूजर्स की इंटरनेट गुणवत्ता को सुरक्षित रखना और टेलीकॉम कंपनियों के लिए स्पष्ट सेवा मानक तय करना है।
5G नेटवर्क स्लाइसिंग के लिए TRAI ने जारी किए नए प्रस्ताव
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 5G नेटवर्क स्लाइसिंग को लेकर ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 5G तकनीक के बढ़ते उपयोग के बावजूद आम इंटरनेट उपभोक्ताओं की सेवा गुणवत्ता प्रभावित न हो। TRAI ने इन दिशानिर्देशों को तैयार करते समय यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के नियामकीय ढांचे का अध्ययन किया है।
TRAI का मानना है कि 5G नेटवर्क स्लाइसिंग भविष्य के डिजिटल उद्योगों, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, ऑटोमेशन और अन्य उन्नत सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण तकनीक है। हालांकि इसके साथ उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
क्या है 5G नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक?
5G नेटवर्क स्लाइसिंग ऐसी तकनीक है, जिसमें एक ही 5G नेटवर्क को कई वर्चुअल हिस्सों यानी "स्लाइस" में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक स्लाइस को अलग-अलग उपयोग और जरूरत के अनुसार स्पीड, बैंडविड्थ और नेटवर्क प्राथमिकता दी जा सकती है।
TRAI ने प्रस्ताव दिया है कि एक जैसी इंटरनेट सेवा देने वाली सभी नेटवर्क स्लाइस को समान गुणवत्ता और समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इससे किसी विशेष सेवा या उपभोक्ता के साथ भेदभाव की संभावना कम होगी और सभी को बेहतर नेटवर्क अनुभव मिल सकेगा।
4G और 5G प्लान हो सकते हैं अलग
प्रस्तावित नियम लागू होने के बाद टेलीकॉम कंपनियां 4G, 5G और अन्य विशेष सेवाओं के लिए अलग-अलग टैरिफ प्लान पेश कर सकेंगी। हालांकि केवल अधिक स्पीड का दावा करके महंगे प्लान बेचने की अनुमति नहीं होगी।
कंपनियों को प्रत्येक प्लान में उपलब्ध कराई जाने वाली डाउनलोड और अपलोड स्पीड की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। यदि किसी ग्राहक को विज्ञापित या वादा की गई स्पीड लगातार नहीं मिलती है, तो इसे नियामकीय उल्लंघन माना जा सकता है और संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
आम उपभोक्ताओं की सेवा गुणवत्ता पर रहेगा फोकस
TRAI ने इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुछ न्यूनतम मानक भी प्रस्तावित किए हैं। ड्राफ्ट के अनुसार पीक आवर्स के दौरान टेलीकॉम कंपनियों को अपने 5G नेटवर्क की कम से कम 80 प्रतिशत क्षमता उपलब्ध रखनी होगी।
इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में 1 प्रतिशत से अधिक नेटवर्क सेल 80 प्रतिशत से ज्यादा क्षमता पर ओवरलोड नहीं होने चाहिए। इन मानकों का उद्देश्य नेटवर्क पर अत्यधिक दबाव को कम करना और सामान्य उपभोक्ताओं को स्थिर इंटरनेट स्पीड उपलब्ध कराना है।
उपभोक्ताओं और टेलीकॉम कंपनियों पर क्या होगा असर
यदि ये प्रस्ताव अंतिम रूप से लागू होते हैं, तो मोबाइल उपभोक्ताओं को अपने प्लान की वास्तविक स्पीड और नेटवर्क प्रदर्शन के बारे में अधिक पारदर्शी जानकारी मिलेगी। इससे ग्राहकों को सेवा की गुणवत्ता के आधार पर बेहतर विकल्प चुनने में आसानी होगी।
वहीं टेलीकॉम कंपनियों को अपने 5G नेटवर्क का बेहतर प्रबंधन करना होगा और सेवा गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत में 5G सेवाओं का विस्तार अधिक व्यवस्थित होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर नेटवर्क अनुभव मिलने की संभावना बढ़ेगी।
