अमेरिका में नौकरी और करियर बनाने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा को लेकर नई चिंता सामने आई है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B के तहत नए, कैप-सब्जेक्ट आवेदन पर 1,03,265 डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है।
H-1B Visa: अमेरिका में पढ़ाई करने या नौकरी के बाद करियर बनाने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों और विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए ट्रंप प्रशासन का नया प्रस्ताव चिंता बढ़ाने वाला है। अमेरिकी Department of Homeland Security (DHS) ने कुछ नए H-1B वीजा आवेदनों पर 103,265 अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है। अगर यह प्रस्ताव अंतिम नियम में बदलता है, तो अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
H-1B वीजा अमेरिका में विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स इस वीजा के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल रहे हैं। ऐसे में प्रस्तावित भारी फीस का असर भारतीय छात्रों, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स और अमेरिका में काम करने की तैयारी कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर पड़ सकता है।
DHS ने फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया प्रस्ताव
DHS ने प्रस्ताव को Federal Register में प्रकाशित किया है। अब इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके बाद प्रशासन प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा कर अंतिम नियम जारी कर सकता है। प्रशासन की योजना इस प्रक्रिया को वर्ष के अंत तक पूरा करने की बताई जा रही है। हालांकि, जब तक अंतिम नियम जारी नहीं होता, तब तक प्रस्तावित 103,265 डॉलर की फीस को लागू नियम नहीं माना जा सकता।
DHS का तर्क है कि यह शुल्क कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम के प्रशासनिक खर्चों की भरपाई के लिए आवश्यक है। विभाग के अनुसार, H-1B कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों की लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है।
किन H-1B आवेदनों पर लगेगी प्रस्तावित फीस?
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प्रस्ताव के मुताबिक, 103,265 डॉलर की फीस कैप-सब्जेक्ट H-1B पिटीशन पर लागू होगी। अमेरिका हर वित्तीय वर्ष में सामान्य H-1B कार्यक्रम के तहत 65,000 वीजा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अमेरिकी संस्थानों से एडवांस्ड डिग्री हासिल करने वाले पात्र उम्मीदवारों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा का प्रावधान है।
हालांकि, सभी H-1B आवेदनों पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। Cap-exempt श्रेणी के आवेदन, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर कुछ विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा किया जाता है, प्रस्तावित अतिरिक्त फीस से बाहर रखे गए हैं। DHS का अनुमान है कि करीब 85,000 H-1B याचिकाओं पर यह शुल्क लागू हो सकता है। विभाग के मुताबिक, इससे अमेरिकी सरकार को लगभग 8.8 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त हो सकता है।
पुरानी 1 लाख डॉलर फीस से अलग है प्रस्ताव
यह प्रस्ताव पहले घोषित 100,000 डॉलर H-1B फीस से अलग है। ट्रंप प्रशासन ने सितंबर 2025 में 1 लाख डॉलर के शुल्क से जुड़ी घोषणा की थी। बाद में इस नीति को कानूनी चुनौती मिली और अमेरिकी अदालत में इसे रोकने की कार्रवाई हुई। नई प्रस्तावित फीस को प्रशासन ने अलग कानूनी और प्रशासनिक आधार पर पेश किया है।
DHS ने यह भी संकेत दिया है कि यदि पहले वाली 100,000 डॉलर फीस से संबंधित राष्ट्रपति की घोषणा अदालतों में कायम रहती है और उसे आगे जारी किया जाता है, तो दोनों शुल्क एक साथ लागू होने की स्थिति बन सकती है। ऐसा होने पर H-1B वीजा के जरिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों की लागत बहुत अधिक बढ़ सकती है।
भारतीय छात्रों और IT प्रोफेशनल्स पर क्या होगा असर?
भारत H-1B कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। भारतीय IT कंपनियां और अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवरों को H-1B वीजा के जरिए नियुक्त करती हैं। यदि इतनी बड़ी फीस लागू होती है, तो कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना महंगा हो सकता है। इसका असर नए कर्मचारियों की भर्ती, अमेरिका में नौकरी के अवसर और छात्रों के ग्रेजुएशन के बाद वहां काम करने की योजनाओं पर पड़ सकता है।
विशेष रूप से वे भारतीय छात्र प्रभावित हो सकते हैं, जो अमेरिकी विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने के बाद H-1B वीजा के जरिए लंबे समय तक अमेरिका में करियर बनाने की योजना बनाते हैं।









