अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है। तेल तस्करी, वित्तीय नेटवर्क और ईरान की मदद करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ट्रम्प ने सहयोगी देशों से भी समर्थन मांगा है।
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान ने बातचीत और समझौते का मौका गंवा दिया है, इसलिए अमेरिका अब उस पर आर्थिक दबाव बढ़ाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की मदद करने वाले देशों, कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को भी अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, नई कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य ईरान के तेल तस्करी नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और उन संस्थाओं पर है जो प्रतिबंधों से बचने में उसकी मदद करती हैं। इसमें बैंक, कंपनियां, शिपिंग नेटवर्क, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं भी जांच के दायरे में आ सकती हैं। ट्रम्प ने इसे अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े आर्थिक दबाव अभियान के तौर पर पेश किया है।
ट्रम्प ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी
ट्रम्प ने कहा कि ईरान के पास समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर था, लेकिन उसने इसे गंवा दिया। अब अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश करेगा। ट्रम्प ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी कार्रवाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी।
उनके मुताबिक, जो देश या संस्थाएं ईरान को आर्थिक मदद पहुंचाने, तेल कारोबार में सहयोग करने या अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद करेंगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इससे उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम बढ़ सकता है, जिनका ईरान के साथ कारोबार है।
तेल तस्करी नेटवर्क पर अमेरिका की नजर
ईरान की अर्थव्यवस्था में तेल निर्यात की अहम भूमिका है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के तेल कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाता रहा है। अब ट्रम्प प्रशासन कथित तौर पर उस पूरी श्रृंखला पर दबाव बढ़ाना चाहता है, जिसके जरिए ईरान अपना तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाता और उससे होने वाली आय को अपने वित्तीय नेटवर्क में वापस लाता है।
अमेरिकी कार्रवाई में तेल से जुड़े बिचौलियों, व्यापारिक कंपनियों, जहाजों, शिपिंग नेटवर्क और वित्तीय संस्थाओं को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य ईरान की तेल से होने वाली आय को सीमित करना और प्रतिबंधों से बचने के रास्तों को बंद करना है।
आर्थिक मदद के रास्ते रोकने की कोशिश
ट्रम्प ने कैश ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज, जहाजों के रजिस्ट्रेशन और कथित फर्जी कंपनियों के माध्यम से ईरान तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को रोकने की बात कही है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि प्रतिबंधों के बावजूद विभिन्न वित्तीय और कारोबारी नेटवर्क के जरिए ईरान तक पैसा पहुंच सकता है।
अगर अमेरिका इन नेटवर्क पर कार्रवाई तेज करता है तो ईरान से जुड़े कारोबार में शामिल विदेशी कंपनियों के लिए भी जोखिम बढ़ सकता है। अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच खोने या प्रतिबंधों का सामना करने की आशंका के चलते कुछ कंपनियां ईरान के साथ कारोबार से दूरी बना सकती हैं।
ट्रम्प का दावा- ईरान की सैन्य क्षमता को नुकसान
ट्रम्प ने आर्थिक कार्रवाई के साथ ईरान की सैन्य स्थिति को लेकर भी कई दावे किए। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना और वायुसेना को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैन्य कारखाने तबाह हो चुके हैं।
ट्रम्प ने ईरान की मुद्रा और अर्थव्यवस्था को लेकर भी गंभीर स्थिति का दावा किया। उनके अनुसार, ईरान पहले से ही आर्थिक दबाव में है और अमेरिकी प्रतिबंधों से यह दबाव और बढ़ सकता है।
हालांकि, ट्रम्प के सैन्य नुकसान से जुड़े दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किए जाने की जरूरत है। ऐसे दावों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आधिकारिक ईरानी प्रतिक्रिया और स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय आकलन महत्वपूर्ण होंगे।
ट्रम्प ने इसे बताया 'इकोनॉमिक डी-डे'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई आर्थिक कार्रवाई को इकोनॉमिक डी-डे बताया। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ईरान पर बड़े स्तर पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए किया। ट्रम्प का संदेश साफ है कि अमेरिका सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों या व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय ईरान से जुड़े व्यापक आर्थिक नेटवर्क को निशाना बनाना चाहता है।
ट्रम्प ने दूसरे देशों से भी ईरान की मदद बंद करने और अमेरिका के अभियान में सहयोग करने की अपील की। अगर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अमेरिकी नीति के साथ चलते हैं, तो ईरान के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाए रखना ज्यादा मुश्किल हो सकता है।
ईरान के तेल कारोबार पर सबसे बड़ा असर संभव
नई अमेरिकी कार्रवाई का संभावित सबसे बड़ा प्रभाव ईरान के तेल कारोबार पर पड़ सकता है। तेल निर्यात से मिलने वाला राजस्व ईरान के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर तेल खरीदने वाले देशों, शिपिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों पर अमेरिकी दबाव बढ़ता है, तो ईरान के लिए अपने तेल की बिक्री बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
प्रतिबंधों का असर सिर्फ तेल की बिक्री तक सीमित नहीं रह सकता। तेल की बिक्री के बाद प्राप्त धन को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में स्थानांतरित करना भी मुश्किल हो सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित जोखिम से बचने के लिए ईरान से जुड़े लेनदेन की जांच और निगरानी बढ़ा सकती हैं।
ईरान का तेल तस्करी नेटवर्क कैसे चलता है?
ईरान पर पहले से मौजूद प्रतिबंधों के कारण उसके तेल कारोबार का एक हिस्सा कथित तौर पर ऐसे जटिल नेटवर्क के जरिए संचालित होता है, जिसमें कई बिचौलिये, कारोबारी संस्थाएं और शिपिंग कंपनियां शामिल हो सकती हैं।
प्रतिबंधों से बचने के लिए तेल की वास्तविक उत्पत्ति, खरीदार और भुगतान से जुड़ी जानकारी को छिपाने की कोशिश की जा सकती है। अलग-अलग कंपनियों और शिपिंग व्यवस्थाओं के इस्तेमाल से कारोबार की पहचान जटिल हो जाती है। अमेरिकी एजेंसियां ऐसे नेटवर्क की पहचान कर उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती रही हैं।
हालांकि, किसी भी विशेष कंपनी, जहाज या व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की पुष्टि संबंधित सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक जांच के आधार पर ही की जानी चाहिए।
तेल बेचने के बाद पैसे का रास्ता भी अहम
ईरान के लिए सिर्फ तेल बेच पाना ही पर्याप्त नहीं है। तेल से प्राप्त धन को देश तक पहुंचाना और अंतरराष्ट्रीय कारोबार में इस्तेमाल करना भी बड़ी चुनौती है। इसी वजह से अमेरिका वित्तीय नेटवर्क पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
बैंकिंग चैनलों, करेंसी एक्सचेंज और विभिन्न कारोबारी संस्थाओं के जरिए होने वाले लेनदेन पर निगरानी बढ़ने से ईरान की विदेशी मुद्रा तक पहुंच प्रभावित हो सकती है। अगर अमेरिकी प्रतिबंधों का दायरा बढ़ता है तो ईरान से जुड़े वित्तीय लेनदेन में शामिल तीसरे देशों की संस्थाएं भी अतिरिक्त जोखिम का सामना कर सकती हैं।
अमेरिका पूरी सप्लाई चेन को निशाना बनाना चाहता है
अमेरिका की रणनीति केवल तेल की बिक्री रोकने तक सीमित नहीं दिखाई देती। तेल उत्पादन से लेकर परिवहन, बिक्री, भुगतान और धन के हस्तांतरण तक पूरी आर्थिक श्रृंखला पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।
इसका मकसद ईरान के लिए प्रतिबंधों से बचने की लागत बढ़ाना और उसकी तेल आय को कम करना है। अगर शिपिंग कंपनियां, बीमा प्रदाता, बैंक और खरीदार अमेरिकी कार्रवाई के डर से पीछे हटते हैं, तो ईरान के तेल कारोबार पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर क्या असर?
ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है। इसलिए उसके तेल निर्यात पर बड़े स्तर की पाबंदियों का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रह सकता। वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ने पर कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
खास तौर पर अगर प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल की उपलब्धता घटती है, तो एशिया और अन्य बाजारों में तेल खरीदारों को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ सकती है। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिबंध कितनी सख्ती से लागू किए जाते हैं और दूसरे तेल उत्पादक देश बाजार में कितनी अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध करा पाते हैं।
आगे बढ़ सकता है अमेरिका-ईरान तनाव
ट्रम्प के नए आर्थिक कदम से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है। आर्थिक प्रतिबंधों के साथ सैन्य गतिविधियों और परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से मौजूद मतभेद भी दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ईरान अमेरिकी दबाव का किस तरह जवाब देता है और दूसरे देश अमेरिकी प्रतिबंध नीति का कितना समर्थन करते हैं। आने वाले दिनों में ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया, तेल बाजार की स्थिति और नए अमेरिकी प्रतिबंधों का दायरा इस मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
