देशभर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचे विरोध के बीच आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इन नियमों को देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों आईआईटी, आईआईएम और एम्स में भी लागू करने की मांग की है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में UGC (University Grants Commission) के नए नियम, 2026 को देश के उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे IIT, NIT, IIIT, IIM, AIIMS और मेडिकल कॉलेजों में लागू करने की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है।
चंद्रशेखर आजाद का पत्र
अपने पत्र में सांसद ने लिखा कि UGC नियम, 2026 का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और सभी छात्रों के लिए पूर्ण समानता और समावेशन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस विनियम का मूल उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 की भावना के अनुरूप समान अवसर, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करना है।
हालांकि, चंद्रशेखर आजाद ने चिंता जताई कि वर्तमान में यह नियम केवल UGC से मान्यता प्राप्त संस्थानों तक सीमित हैं। देश के आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स और अन्य केंद्रीय एवं स्वायत्त संस्थान अभी भी इस नियम के दायरे में नहीं आते। सांसद ने पत्र में कहा कि इन संस्थानों में भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न की शिकायतें सबसे अधिक आती हैं, जबकि यही संस्थान देश का भविष्य तैयार करने वाले तकनीकी, प्रशासनिक और नीति निर्माताओं को तैयार करते हैं।
समानता-संबंधी प्रावधानों का विस्तार आवश्यक
सांसद ने शिक्षा मंत्री से निवेदन किया कि UGC विनियम, 2026 को सभी केंद्रीय और स्वायत्त उच्च शिक्षा संस्थानों में भी लागू किया जाए। उनका मानना है कि जब तक यह नियम इन संस्थानों में लागू नहीं होंगे, तब तक वंचित और पिछड़े समाज के छात्रों के साथ होने वाला शोषण, अन्याय और अवसरों में असमानता समाप्त नहीं हो सकेगी।
पत्र में चंद्रशेखर आजाद ने जोर देकर कहा कि इस कदम से सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को उच्च शिक्षा के माध्यम से मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि इसके लिए कानूनी, नीतिगत और निगरानी-सक्षम ढांचे को तत्काल लागू किया जाए।
UGC नियम, 2026: क्या है नया?
UGC के नए नियम, 2026 का उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर देना है:
- जाति, वर्ग, धर्म या लिंग आधारित भेदभाव का उन्मूलन।
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर।
- दिव्यांग छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा।
- समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत निगरानी।
ये नियम विशेष रूप से शैक्षिक और प्रशासनिक संस्थानों में समानता को लागू करने के लिए तैयार किए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) इस नियम का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश में समानता, गरिमा और न्याय का वास्तविक माध्यम स्थापित होगा।
पत्र साझा होने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नियम IIT, IIM और AIIMS जैसी उच्च स्तरीय संस्थाओं में लागू हो जाते हैं, तो यह समान अवसर और सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा।
