उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिला मतदाताओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना पर विचार कर रही है। मौजूदा योजनाओं की राशि और दायरा बढ़ाने के विकल्प भी देखे जा रहे हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं को लेकर बड़े फैसले की तैयारी कर रही है। छह करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए सीधे आर्थिक सहायता, मौजूदा योजनाओं की राशि बढ़ाने और नई महिला-केंद्रित योजना शुरू करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
महिला खातों में सीधे आर्थिक मदद का विकल्प
सूत्रों के मुताबिक सरकार महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने की योजना पर विचार कर रही है। इसके अलावा पहले से संचालित योजनाओं में मिलने वाली राशि बढ़ाने और किसी नई महिला-केंद्रित योजना की घोषणा करने के विकल्प भी सामने हैं।
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अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार योजना के संभावित वित्तीय भार, लाभार्थियों की संख्या और उसके प्रभाव का आकलन कर रही है। लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं तक पहुंच सके और उसका असर चुनाव से पहले दिखाई दे।
पेंशन और महिला योजनाओं में बढ़ाया जा रहा लाभ
योगी सरकार पहले से ही महिलाओं से जुड़ी योजनाओं में बदलाव कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सहायता राशि इसी साल 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है। वित्तीय वर्ष के बजट में महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
अनुपूरक बजट के जरिए वृद्धावस्था, दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने की तैयारी है। वर्ष 2017 में इन पेंशन योजनाओं में 300 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे।
बेटियों और महिला आत्मनिर्भरता पर भी फोकस
कन्या सुमंगला योजना के तहत तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को जन्म से उच्च शिक्षा तक छह चरणों में अधिकतम 25 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। सरकार योजना की राशि और इसका दायरा बढ़ाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।
इसके अलावा मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटर देने की घोषणा की गई है। इसके वितरण कार्यक्रम की तैयारी भी की जा रही है।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से तीन करोड़ महिलाओं को जोड़ने और एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य भी सरकार के एजेंडे में है।
छह करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं पर नजर
उत्तर प्रदेश में छह करोड़ से अधिक महिला मतदाता हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता में वापसी में महिला मतदाताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया था। इसी वजह से आगामी चुनाव से पहले महिला केंद्रित योजनाओं को राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
भाजपा महिलाओं के बीच सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ का संदेश मजबूत करने की तैयारी में है। ऐसे में आगामी चुनावी संकल्प पत्र में महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता से जुड़ी घोषणा की संभावना भी महत्वपूर्ण हो सकती है।










