(गोरखपुर) — उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में मीटर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच के बाद एक जूनियर अभियंता (जेई) को सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई को विभागीय राजस्व में हुई हानि के साथ जोड़ा गया है। बताया गया है कि निरीक्षण में यह पाया गया कि मीटर लगाने के नाम पर प्रलेखनों और नियमों का सही पालन नहीं हुआ, जिससे विभाग को राजस्व हानि हुई। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करने के लिए अधिकारी-स्तर पर समीक्षा-कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मामले की प्रारंभिक जाँच में कहा गया कि हस्तक्षेप, निरीक्षण में लापरवाही और मीटर की स्थापना से सम्बंधित नियमों का उल्लंघन देखा गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि विभागीय नियंत्रण कमजोर रहा। विभागीय स्लिप-अप ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि बिजली व मीटरिंग सिस्टम में व्याप्त लापरवाही कितनी व्यापक है और ऐसी घटनाओं से आम उपभोक्ताओं, विभागीय राजस्व तथा विश्वसनीयता को किस प्रकार का असर हो रहा है।
जाँच टीम अब विस्तृत ऑडिट कर रही है — कितने मीटर नियमों के अनुरूप नहीं थे, किस मद में लागत बढ़ी या कम हुई, और अगर किसी ने निजी लाभ के लिए व्यवस्था का उपयोग किया हो तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी।
विभाग ने कहा है कि निष्कर्ष आने पर दोषियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या सेवा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई होगी।
