सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान: बीडा में बनेगा एयरपोर्ट, दिसंबर तक हर हाल में पूरा होगा गंगा एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य की औद्योगिक और अवसंरचनात्मक विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य का नया चेहरा बनाया जाएगा। 

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बीडा क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडा सिर्फ झांसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र बनेगा। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि अब बुंदेलखंड पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं रहेगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा।

बुंदेलखंड बनेगा आत्मनिर्भर भारत का औद्योगिक केंद्र

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्रांति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बीडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी की जाए और अगले 15 दिनों में इंजीनियर तथा टाउन प्लानर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडा को “Ease of Doing Business” और रोजगार सृजन का आदर्श मॉडल बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके।

बीडा में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की योजना

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि बीडा क्षेत्र में एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान जल्द की जाए। उन्होंने एनएचएआई (NHAI) से समन्वय कर आगरा–ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी/बीडा तक विस्तार देने की योजना पर तेजी से काम करने को कहा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली–चेन्नई चतुर्थ रेलवे लाइन के तहत बीडा क्षेत्र में नया रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इससे न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दिल्ली–नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक नोड बीडा में विकसित किया जाए और वहां मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किया जाए ताकि झांसी और आसपास के जिलों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिल सके।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा से जोड़ेगा नया लिंक रोड

मुख्यमंत्री ने यूपीडा (UPEIDA) को निर्देश दिया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे जल्द तैयार किया जाए। बैठक में बताया गया कि बीडा के लिए कुल 56,662 एकड़ भूमि में से अब तक 22,028 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष डिजिटल सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिससे किसानों की सहमति से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।किसानों की सहायता के लिए अगले महीने से एक कॉल सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री ने “बेहद सराहनीय पहल” बताया।

बीडा मास्टर प्लान 2045 तैयार

बीडा के मास्टर प्लान 2045 को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत कुल 253.33 वर्ग किमी क्षेत्रफल को विभिन्न उपयोगों में विभाजित किया गया है —

• औद्योगिक क्षेत्र: 35.8%
• आवासीय क्षेत्र: 15.2%
• मिश्रित उपयोग: 5.1%
• वाणिज्यिक क्षेत्र: 1.5%
• हरित क्षेत्र: 10.6%

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आठ सेक्टरों की जोनिंग और सेक्टर प्लानिंग 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाए। उन्होंने सड़क, सीवेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बिजली आपूर्ति के कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए।

दिसंबर तक पूरा होगा गंगा एक्सप्रेसवे

बैठक के दौरान सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किसी भी कीमत पर दिसंबर 2025 तक पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाली औद्योगिक रीढ़ साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक भविष्य की मजबूत नींव है। परियोजना की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई — जैसे मेरठ–हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे, नोएडा–जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट–रीवा लिंक एक्सप्रेसवे और विंध्य–पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड — लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट — में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए।

इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रक्षा उद्योग से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।बैठक में बताया गया कि अब तक डिफेंस कॉरिडोर के लिए ₹30,819 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और 5,039 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है।