उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे सभी परिवारों की एक विशेष आईडी बनाई जाएगी। यह निर्णय प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा निर्णय देवभूमि परिवार योजना को लागू करने का लिया गया। इस योजना के तहत राज्य में रह रहे सभी परिवारों की विशेष परिवार आईडी तैयार की जाएगी, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाने में मदद करेगी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले
धामी कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में कर्मचारी कल्याण, आपदा राहत और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं।
1. उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण
- मंत्रिमंडल की उप समिति गठित की जाएगी।
- इस समिति को दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।
- रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन और नियमितीकरण के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल होंगे।
2. UPNAL के माध्यम से विदेशों में रोजगार
- अब उत्तराखंड के योग्य नागरिक विदेशों में नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
- इस पहल का उद्देश्य युवा और कुशल कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है।
3. आपदा राहत में वृद्धि
- आपदा में मृतक आश्रितों को अब चार लाख की जगह पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- पक्का मकान ध्वस्त होने की स्थिति में भी पाँच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
4. दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण
- इस संबंध में भी उप समिति गठित की जाएगी।
- उप समिति कट ऑफ डेट तय करेगी, जिसके आधार पर कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा।
5. देवभूमि परिवार योजना: योजना के लाभ और उद्देश्य
देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड के सभी परिवारों के लिए डिजिटल पहचान और सरकारी लाभों की सुविधा सुनिश्चित करेगी। योजना के तहत:
- राज्य में रह रहे प्रत्येक परिवार को यूनिक परिवार आईडी प्रदान की जाएगी।
- परिवार आईडी के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का लाभ आसानी से लिया जा सकेगा।
- इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाना है।
राज्य सरकार ने कहा है कि यह योजना उत्तराखंड में सभी परिवारों को योजनाओं और सरकारी सहायता से जोड़ने का एक नया मंच साबित होगी। विशेष रूप से UPNAL के माध्यम से विदेशों में रोजगार के अवसर राज्य के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलेंगे। इससे उत्तराखंड के कुशल युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पा सकेंगे। इसके अलावा, आपदा राहत में वृद्धि और कर्मचारियों के नियमितीकरण से सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को भी बल मिलेगा।
