मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा और इसके उल्लंघन पर तुरंत एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
अपराध नियंत्रण और पुलिस की सक्रियता
मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस अधिकारियों को सक्रिय, सतर्क और परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से आदतन और संगठित अपराध में संलिप्त तत्वों की पहचान कर उन पर सख्त निगरानी रखने को कहा। उन्होंने डीजीपी को निर्देशित किया कि सभी प्रकार के अपराधों में तुरंत मुकदमे दर्ज किए जाएं और दोषियों के खिलाफ कठोर एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
धामी ने कहा, अपराधियों के खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आमजन अपने आपको सुरक्षित महसूस करें।
थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली सुधारने पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के थानों और पुलिस चौकियों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने और शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबंधन को सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि पुलिस का काम केवल रिपोर्ट दर्ज करना नहीं बल्कि अपराध नियंत्रण और आम जनता को सुरक्षा का वास्तविक अनुभव प्रदान करना होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया, कार्य का परिणाम धरातल पर दिखना चाहिए और जनता को सुरक्षा का वास्तविक अनुभव होना चाहिए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार “अपराध मुक्त उत्तराखंड” के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश की शांति, सुरक्षा और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और राज्य की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
