वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस के उस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पार्टी ने अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल दो पैरा गाने का निर्णय लिया है।
Vande Mataram Controversy: राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर भारतीय राजनीति में एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रगीत से जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। विवाद मुख्य रूप से इस सवाल पर केंद्रित है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के कितने हिस्से गाए जाएं और 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने इसे लेकर क्या फैसला किया था।
कांग्रेस ने अपने हालिया प्रस्ताव में 1937 के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि पार्टी के कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के शुरुआती दो छंदों का ही गायन किया जाएगा। दूसरी ओर, भाजपा ने कांग्रेस के इस रुख को राष्ट्रगीत और संसद से जुड़े नए कानूनी प्रावधानों के प्रति असम्मान के रूप में पेश किया है।
अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘वंदे मातरम्’ को लेकर कांग्रेस के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक और वोट बैंक की मजबूरियों के कारण राष्ट्रगीत के पूर्ण गायन से दूरी बनाई है। अमित शाह का कहना है कि 1937 में भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में ‘वंदे मातरम्’ के गायन को सीमित किया था और आज भी पार्टी उसी राजनीतिक सोच को आगे बढ़ा रही है।
उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर पार्टी के रुख को जनता के सामने रखेगी। हालांकि, कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि 1937 का फैसला ऐतिहासिक परिस्थितियों और विभिन्न समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया था।
कांग्रेस का 1937 के प्रस्ताव पर जोर
कांग्रेस का तर्क है कि 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने ‘वंदे मातरम्’ के शुरुआती दो छंदों को सार्वजनिक और राष्ट्रीय आयोजनों के लिए उपयुक्त माना था। पार्टी के मुताबिक, गीत के बाद के हिस्सों में ऐसे धार्मिक संदर्भ हैं, जिन पर कुछ समुदायों को आपत्ति हो सकती थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे प्रमुख नेता राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। इसलिए 1937 के फैसले को आज के राजनीतिक संदर्भ में केवल तुष्टीकरण के नजरिए से देखना इतिहास को एकतरफा तरीके से प्रस्तुत करना होगा।
आखिर क्या था 1937 का प्रस्ताव?
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1937 के कांग्रेस प्रस्ताव में कहा गया था कि ‘वंदे मातरम्’ को किसी समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल करने का उद्देश्य नहीं था। प्रस्ताव में यह भी माना गया कि गीत के शुरुआती दो छंदों में ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर व्यापक आपत्ति हो। हालांकि, बाद के छंदों में धार्मिक और देवी-देवताओं से जुड़े संदर्भों को लेकर कुछ मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई थी।
कांग्रेस कार्यसमिति ने इन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सभाओं में गीत के पहले दो छंदों के गायन की सिफारिश की थी। यही प्रस्ताव आज कांग्रेस के वर्तमान रुख का प्रमुख आधार बना हुआ है।
गांधी और नेहरू के पत्रों में भी मिलता है संदर्भ
1937 के फैसले के बाद ‘वंदे मातरम्’ को लेकर मतभेद खत्म नहीं हुए थे। महात्मा गांधी ने नवंबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में इस मुद्दे पर असंतोष और विवाद का उल्लेख किया था। पत्राचार से यह भी सामने आता है कि सुभाष चंद्र बोस सहित कुछ नेता इस फैसले से उपजे मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे।
नेहरू ने भी सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्र में गीत के कुछ हिस्सों को लेकर मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों का उल्लेख किया था। उनका तर्क था कि गीत के कुछ धार्मिक संदर्भों के कारण राष्ट्रीय आयोजनों में केवल उन हिस्सों को रखा जाए, जिन्हें सभी समुदायों द्वारा सहज रूप से स्वीकार किया जा सके।
क्या मुस्लिम नेताओं ने कभी पूरा ‘वंदे मातरम्’ गाया था?
इस विवाद में इतिहास का एक अन्य पहलू भी सामने आता है। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में मुस्लिम नेताओं की भागीदारी और ‘वंदे मातरम्’ के गायन के उदाहरण मिलते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, 1913 के कराची अधिवेशन, 1918 के बॉम्बे अधिवेशन और 1920 के नागपुर अधिवेशन में मुस्लिम कांग्रेस नेताओं की भूमिका रही।
मौलाना अबुल कलाम आजाद और अन्य मुस्लिम नेताओं के ‘वंदे मातरम्’ से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के उदाहरण भी दिए जाते हैं। हालांकि, 1937 के बाद गीत के पूर्ण या आंशिक गायन को लेकर राजनीतिक और सामुदायिक मतभेद अधिक स्पष्ट हो गए।










