ब्रिटिश शासन के दौरान सूखे और अकाल से राहत के लिए भारत लाया गया विलायती बबूल (Prosopis juliflora) अब कई राज्यों में पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है। हालांकि यह ग्रामीणों की आजीविका का स्रोत भी है, लेकिन इसके तेजी से फैलाव ने स्थानीय जैव विविधता और घास के मैदानों पर असर डाला है।
Prosopis juliflora: कभी सूखा प्रभावित इलाकों को हराभरा बनाने के उद्देश्य से भारत लाया गया विलायती बबूल आज पर्यावरण विशेषज्ञों के बीच चिंता का विषय है। यह विदेशी प्रजाति एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों को ईंधन और रोजगार उपलब्ध कराती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय वनस्पतियों, जल संसाधनों और जैव विविधता पर इसके प्रभाव को लेकर लगातार बहस जारी है।
सूखे और अकाल से राहत के लिए हुआ था भारत में प्रवेश
विलायती बबूल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में Prosopis juliflora कहा जाता है, मूल रूप से मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र का पौधा है। इसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत लाया गया था। उस समय राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के कई हिस्से लगातार सूखे और अकाल का सामना कर रहे थे। ऐसे में अधिकारियों ने ऐसे पौधे की तलाश की जो कम पानी, बंजर जमीन और कठिन जलवायु में भी आसानी से बढ़ सके।
शोध के अनुसार इस पेड़ को सबसे पहले वर्ष 1877 में सिंध क्षेत्र में लगाया गया और बाद में इसे देश के सूखे और कम वर्षा वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर फैलाया गया। इसकी तेजी से बढ़ने की क्षमता के कारण यह जल्द ही रेतीले और पथरीले क्षेत्रों में फैल गया।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी रहा उपयोगी
शुरुआती वर्षों में विलायती बबूल को काफी लाभदायक माना गया। यह ग्रामीण इलाकों में ईंधन की लकड़ी का प्रमुख स्रोत बना। तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसका उपयोग बाड़ बनाने, चारकोल तैयार करने और ईंधन के रूप में किया जाने लगा।
कुछ क्षेत्रों में इस पेड़ ने मिट्टी के कटाव और रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में भी मदद की। इससे कई ग्रामीण परिवारों को रोजगार और अतिरिक्त आय का स्रोत मिला। यही वजह है कि आज भी कई इलाकों में स्थानीय लोग इसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं।
तेजी से फैलाव ने बढ़ाई पर्यावरणीय चिंता
समय के साथ Prosopis juliflora का अनियंत्रित विस्तार पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बन गया। यह पेड़ तेजी से फैलकर स्थानीय पौधों की जगह लेने लगा, जिससे जैव विविधता प्रभावित हुई। कई शोधों में यह भी बताया गया है कि इसकी गहरी जड़ें बड़ी मात्रा में भूजल का उपयोग करती हैं और आसपास की वनस्पतियों की वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं।
इसके घने और कांटेदार झुरमुटों के कारण चरागाहों का क्षेत्र भी कम हुआ है, जिससे पशुपालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके तीखे कांटे इंसानों और मवेशियों दोनों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं।
शोध में सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष
PLOS ONE में प्रकाशित एक अध्ययन में Prosopis juliflora के व्यवहार की तुलना उसके मूल क्षेत्र वेनेजुएला और भारत जैसे देशों से की गई। अध्ययन में पाया गया कि अपने प्राकृतिक वातावरण में यह पेड़ आसपास की वनस्पतियों के साथ संतुलित रूप से विकसित होता है, जबकि भारत में इसके फैलाव वाले क्षेत्रों में पौधों की विविधता में उल्लेखनीय कमी देखी गई।
शोधकर्ताओं ने इसकी तुलना भारत की मूल प्रजाति Prosopis cineraria (खेजड़ी) से भी की। अध्ययन के अनुसार खेजड़ी का स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर अपेक्षाकृत कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विलायती बबूल कई स्थानों पर स्थानीय प्रजातियों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करता है।
कच्छ के घास के मैदानों पर भी पड़ा असर
गुजरात के कच्छ स्थित बन्नी घास के मैदान उन क्षेत्रों में शामिल हैं जहां Prosopis juliflora का तेजी से विस्तार हुआ है। इससे पारंपरिक घास की प्रजातियां कम हुई हैं, जिन पर स्थानीय पशुपालक समुदाय अपने मवेशियों के लिए निर्भर रहता है। परिणामस्वरूप चरागाहों की उपलब्धता प्रभावित हुई है।
हालांकि, इसी पेड़ से जुड़े लकड़ी और चारकोल के कारोबार से कई परिवारों की आजीविका भी चलती है। यही कारण है कि इसे पूरी तरह हटाने का मुद्दा सरल नहीं माना जाता। विशेषज्ञों का सुझाव है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जरिए इसके अनियंत्रित फैलाव को रोका जाए और जहां आवश्यक हो वहां स्थानीय पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाए।
आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन जरूरी
विलायती बबूल की कहानी इस बात का उदाहरण है कि किसी विदेशी प्रजाति को बिना दीर्घकालिक पर्यावरणीय अध्ययन के बड़े पैमाने पर अपनाने के क्या परिणाम हो सकते हैं। एक समय यह पेड़ सूखे से निपटने का प्रभावी उपाय माना गया था, लेकिन आज कई क्षेत्रों में यह पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी प्रजातियों के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक रणनीति अपनाना, स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों की आजीविका का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। तभी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा।
