केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST 2.0 बदलाव की जानकारी दी। 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर 5% और 18% स्लैब लागू होंगे। 22 सितंबर से यह बदलाव आम जनता और व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगा।
GST Update: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखकर GST (Goods and Services Tax) ढांचे में हुए बड़े बदलावों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि GST परिषद ने मिलकर टैक्स स्लैब और दरों में सुधार को मंजूरी दी है।
पत्र में सीतारमण ने लिखा कि यह बदलाव आम जनता और व्यापारियों दोनों के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों का धन्यवाद किया और इस निर्णय में उनके सहयोग की सराहना की।
GST परिषद की बैठक
GST परिषद की बैठक 3 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। परिषद ने लंबी और गहन चर्चा के बाद टैक्स दरों और स्लैब में बड़े बदलाव को मंजूरी दी।
इन बदलावों के बाद मक्खन, चॉकलेट, शैंपू, ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर जैसे जरूरी सामान सस्ते हो जाएंगे। साथ ही, कुछ घरेलू जरूरत के सामान पर टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है।
पुराने टैक्स स्लैब हटाए गए, नए स्लैब लागू होंगे
फाइनेंस मंत्री ने बताया कि पुराने 12% और 28% टैक्स स्लैब को समाप्त कर दो मुख्य स्लैब बनाए गए हैं। अब आम इस्तेमाल के सामान पर 5% टैक्स लगेगा और अन्य सामान पर 18% टैक्स लागू होगा। इससे उपभोक्ताओं को सस्ते सामान खरीदने का मौका मिलेगा और व्यापारियों को भी टैक्स प्रक्रिया में सरलता आएगी।
राजस्व घाटे की चिंता को दरकिनार कर लिया गया फैसला
निर्मला सीतारमण ने GST परिषद के काम को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों ने मिलकर निर्णय लिया और राजस्व घाटे की चिंता को दरकिनार किया। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केंद्र को भी टैक्स कटौती से नुकसान होगा, लेकिन इससे सामान सस्ता होगा और खरीदारी बढ़ेगी। बढ़ी हुई खरीदारी के कारण लंबे समय में राजस्व की भरपाई हो जाएगी।
GST परिषद की बैठक में सभी मंत्रियों की राय को महत्व
GST परिषद की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने बताया कि सभी मंत्रियों की राय सुनी गई। कुछ मंत्रियों ने दोबारा अपनी बात रखी, जिन्हें ध्यान से सुना गया। उनके सुझावों को भी बदलावों में शामिल किया गया। सीतारमण ने राज्यों के रचनात्मक सहयोग की तारीफ की और कहा कि इस निर्णय से देश में व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
विपक्षी दलों ने भी सुधार का किया स्वागत
विपक्षी दलों ने GST सुधार का स्वागत किया, लेकिन कुछ ने अपनी चिंताएं भी जताईं। कांग्रेस ने इसे "GST 1.5" कहा और उम्मीद जताई कि इससे छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी।
कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे आठ विपक्षी राज्य टैक्स स्लैब और दरें कम करने के समर्थन में थे। लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित करने की मांग की कि टैक्स कटौती का पूरा फायदा आम लोगों तक पहुंचे।
आम जनता और व्यापारियों को क्या मिलेगा
GST 2.0 लागू होने के बाद आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की चीजें सस्ते मिलेंगी। व्यापारियों को भी टैक्स प्रक्रिया में सरलता और आसान compliance मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि GST सुधार का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसे देश के आर्थिक विकास और जनता की खरीदारी क्षमता बढ़ाने के लिए लागू किया गया है।
22 सितंबर से बदलाव होंगे लागू
GST सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इस दिन से नए स्लैब और टैक्स दरें सभी उत्पादों पर लागू होंगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलेगा और व्यापारियों को टैक्स प्रशासन में सुविधा होगी।
