वार्ड-10 की पार्षद ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को जानबूझकर रोका जा रहा है। उनका कहना है कि राजनीतिक कारणों से योजनाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, ताकि जनता के बीच उनकी छवि प्रभावित हो और वे भविष्य में चुनाव न जीत सकें। पार्षद ने आरोप लगाया कि इस वजह से करीब 3.33 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं प्रभावित हो गईं और क्षेत्र के लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पार्षद ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं के प्रस्ताव नगर निगम को भेजे थे। उनके अनुसार इनमें से कई योजनाओं को स्वीकृति मिलने के बावजूद समय पर क्रियान्वित नहीं किया गया। उनका आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर फाइलों को लंबे समय तक लंबित रखा गया, जिसके कारण विकास कार्य शुरू ही नहीं हो सके।
उन्होंने कहा, "मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे विकास के लिए चुना था, लेकिन जानबूझकर काम रोके गए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता को लगे कि मैंने कोई काम नहीं कराया और मैं दोबारा चुनाव न जीत सकूं।" पार्षद का दावा है कि यदि समय पर योजनाओं पर काम होता, तो वार्ड की कई प्रमुख समस्याओं का समाधान हो चुका होता।
पार्षद के अनुसार वार्ड के कई इलाकों में आज भी सड़कें जर्जर हैं, नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या गंभीर रूप ले लेती है। कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट नहीं होने से रात में लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विकास कार्यों में देरी के कारण स्वीकृत बजट का पूरा लाभ क्षेत्र को नहीं मिल सका। उनके अनुसार करीब 3.33 करोड़ रुपये की योजनाएं या तो अधूरी रह गईं या समय पर शुरू नहीं हो सकीं, जिससे सरकारी संसाधनों का भी प्रभावी उपयोग नहीं हो पाया। पार्षद ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
दूसरी ओर, नगर निगम की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया आने का इंतजार है। प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि योजनाओं में देरी किन कारणों से हुई और आरोपों में कितनी सच्चाई है। कई बार विकास परियोजनाएं तकनीकी स्वीकृति, बजट, निविदा प्रक्रिया, भूमि संबंधी विवाद या अन्य प्रशासनिक कारणों से भी प्रभावित होती हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में कई नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अधिक जरूरी यह है कि विकास कार्य जल्द पूरे हों और लोगों को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें। कई निवासियों ने सड़क, नाली, जल निकासी और सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनावों से पहले विकास कार्यों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज होना सामान्य बात है। हालांकि ऐसे मामलों में तथ्यों की पुष्टि प्रशासनिक रिकॉर्ड, स्वीकृत परियोजनाओं और वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर ही की जा सकती है।
