उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले 5 लाख छात्रों को 126.68 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी की। राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। यह योजना शिक्षा में निरंतरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले प्रदेश के लगभग 5 लाख छात्रों के लिए 126.68 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी की है। यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा को बढ़ावा देने और हर छात्र तक सहायता पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्रों के खाते में सीधे धनराशि ट्रांसफर की प्रक्रिया डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पूरी की गई।
पहली बार सितंबर में ही शुरू हुई छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया सितंबर महीने में शुरू की है। पहले चरण में लगभग ₹62.13 करोड़ की राशि खर्च कर 2.5 लाख से अधिक ओबीसी (Other Backward Class) छात्रों को लाभान्वित किया गया।
द्वितीय चरण में शुक्रवार को ₹126.68 करोड़ की राशि का वितरण कर 4.83 लाख से अधिक छात्रों को सीधे उनके बैंक खातों में छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उन्हें पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने में मदद करना है।
डिजिटल बन रही व्यवस्था
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि सरकार ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश का युवा शिक्षित होगा तभी विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य 'शताब्दी संकल्प-2047' को साकार किया जा सकेगा।
मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण से न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है बल्कि समय की बचत और तेजी भी सुनिश्चित हुई है।
बजट में उल्लेखनीय वृद्धि
नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि वर्ष 2016-17 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट ₹1295 करोड़ था, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर ₹3124.45 करोड़ कर दिया गया है। यानी यह 2.5 गुना से अधिक वृद्धि है। केवल छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के बजट में भी विशेष बढ़ोतरी की गई है।
वर्ष 2016-17 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का बजट ₹1092.36 करोड़ था, जो अब बढ़कर ₹2825 करोड़ हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा की राह में सहायता प्रदान करना है।
योजनाओं का लाभ
प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं का बजट इस प्रकार बढ़ाया है। पूर्वदशम छात्रवृत्ति के लिए 2016-17 में ₹107.33 करोड़ था, जो अब ₹325 करोड़ हो गया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 984.62 करोड़ से बढ़ाकर ₹2500 करोड़ किया गया है। इसके अलावा शादी अनुदान के लिए बजट ₹141.55 करोड़ से बढ़कर ₹200 करोड़ किया गया है।
कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बजट ₹11 करोड़ से बढ़ाकर ₹35 करोड़ किया गया है। छात्रावास अनुरक्षण के लिए 2025-26 में ₹5 करोड़ और योजनाओं के प्रचार के लिए ₹1 करोड़ का बजट रखा गया है। यह सभी प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल और सशक्त प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
