केंद्र सरकार लवकरच 8व्या वेतन आयोगावर मोठा निर्णय घेऊ शकते. आयोगाची स्थापना आणि नियम निश्चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अधिसूचना जारी होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना लाभ मिळेल, तर 2028 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
8th Pay Commission: केंद्र सरकार 8व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) तयारीला वेग देत आहे. सूत्रांनुसार, अर्थ मंत्रालय राज्ये आणि इतर विभागांकडून मिळालेल्या सूचनांचे पुनरावलोकन करत आहे आणि नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी याची पुष्टी केली आहे की, सरकार यावर सक्रियपणे काम करत आहे. आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे 50 लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि सुमारे 65 लाख निवृत्तीधारकांना थेट लाभ मिळेल. ही व्यवस्था 2028 पर्यंत लागू होऊ शकते असा अंदाज आहे, तर मधल्या वर्षांतील वेतनवाढ कर्मचाऱ्यांना बोनसच्या स्वरूपात दिली जाईल.
सरकारची तयारी आता अंतिम टप्प्यात
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार 8व्या वेतन आयोगाशी संबंधित अटी आणि नियमांना अंतिम रूप देण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे. अर्थ मंत्रालय आणि इतर संबंधित विभागांमध्ये या मुद्द्यावर सातत्याने बैठका सुरू आहेत. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत या संदर्भात अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते असे सांगितले जात आहे.
जानकारांचे म्हणणे आहे की, सरकार आता जास्त उशीर करू शकत नाही, कारण 7व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपेल. अशा परिस्थितीत, सरकारला नवीन आयोगाची घोषणा आणि सदस्यांची नियुक्ती लवकर करावी लागेल. सरकार आयोगाच्या स्थापनेपूर्वी राज्ये आणि वित्त विभागाकडून मिळालेल्या सूचनांचे पुनरावलोकन करत आहे जेणेकरून नवीन रचना अधिक मजबूत करता येईल असेही मानले जात आहे.
7व्या वेतन आयोगा नंतर आता नवीन आशा
7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला होता. तेव्हापासून कर्मचाऱ्यांना त्यानुसार वेतन आणि भत्ते मिळत आहेत. परंतु वाढत्या महागाईमुळे आणि खर्चात वाढ झाल्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांची 8वा वेतन आयोग लवकरात लवकर स्थापन करावा अशी दीर्घकाळापासून मागणी होती.
सूत्रांनुसार, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अलीकडेच सांगितले की, सरकार या विषयावर सक्रियपणे काम करत आहे. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाशी संबंधित अधिसूचना योग्य वेळी जारी केली जाईल. यावरून स्पष्ट होते की, केंद्र सरकार आता या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलण्याच्या मनस्थितीत आहे.
कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना मोठा फायदा होणार
जर 8वा वेतन आयोग लागू झाला, तर त्यामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 65 लाख निवृत्तीधारकांना थेट लाभ मिळेल. नवीन वेतन रचनेअंतर्गत मूळ वेतन (Basic Salary), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही, तर त्यांची क्रयशक्तीही वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
नवीन वेतन आयोग कधीपर्यंत लागू होऊ शकतो
मागील ट्रेंड्स पाहिल्यास, कोणत्याही वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर तो लागू होण्यासाठी साधारणपणे 2 ते 3 वर्षांचा कालावधी लागतो. याच आधारावर तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, 8वा वेतन आयोग 2028 पर्यंत लागू होऊ शकतो. तथापि, सरकारचा प्रयत्न असेल की ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना लवकर दिलासा मिळेल.
सरकारी सूत्रांनुसार, नवीन वेतन आयोग पूर्णपणे लागू होईपर्यंत, कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा म्हणून वेतनवाढीचा लाभ बोनस किंवा एरियरच्या स्वरूपात दिला जाऊ शकतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.
कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह, अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये या बातमीबाबत प्रचंड उत्साह आहे. सोशल मीडिया आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये 8व्या वेतन आयोगाची चर्चा सातत्याने सुरू आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी असेही म्हटले आहे की, सरकारने आयोगाच्या स्थापनेत आणखी उशीर करू नये जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत लवकर सुधारणा होऊ शकेल.
दुसरीकडे, विविध मंत्रालये आणि विभागांमधील अधिकाऱ्यांमध्येही या विषयावर अंतर्गत चर्चांना वेग आला आहे. बहुतेक अधिकाऱ्यांचे मत आहे की, नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी आल्यानंतर पदोन्नती आणि वेतन रचनेतही काही बदल शक्य आहेत.
