समाजवादी पक्षाचे प्रमुख Akhilesh Yadav यांनी पंतप्रधानांच्या अलीकडील आवाहनावर प्रतिक्रिया देताना केंद्र सरकार आणि भाजपवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रयागराजमध्ये पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनावर बोलताना त्यांनी हे केवळ सामान्य आवाहन नसून सरकारच्या धोरणांवर आणि परिस्थितीवर प्रश्न निर्माण करणारा संकेत असल्याचे म्हटले.
लखनौमध्ये माध्यमांशी बोलताना अखिलेश यादव यांनी देशातील वास्तविक संकट सरकारच्या धोरणांमुळे निर्माण होत असल्याचा आरोप केला आणि त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला थेट जबाबदार धरले. त्यांनी अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि जमिनीवरील आकडेवारी यांचा उल्लेख करत सरकारने पूर्वी केलेल्या दाव्यांपेक्षा वेगळी परिस्थिती असल्याचे सांगितले.
पंतप्रधानांच्या आवाहनावर प्रतिक्रिया देताना अखिलेश यादव यांनी हे “सरकारच्या पतनाची घोषणा” म्हणून पाहिले जावे, असे म्हटले. मजबूत अर्थव्यवस्थेचा दावा करणारे सरकार आता जनतेकडे आवाहन करण्याच्या स्थितीत आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, ही परिस्थिती सरकारच्या धोरणात्मक अपयशाचे द्योतक आहे.
अखिलेश यादव यांनी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवरही प्रश्न उपस्थित केले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचा दावा त्यांनी केला. प्रतिव्यक्ती उत्पन्न आणि आर्थिक आकडेवारीचा उल्लेख करत त्यांनी जमिनीवरील परिस्थिती सरकारच्या दाव्यांशी सुसंगत नसल्याचे म्हटले. महागाई आणि बेरोजगारीमुळे सामान्य जनतेवर दबाव वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले.
देश संकटात नसून सरकारच्या धोरणांमध्येच संकट असल्याचा दावा अखिलेश यादव यांनी केला. सध्याच्या आर्थिक आव्हानांसाठी सरकारच्या धोरणात्मक दिशेलाच जबाबदार धरले पाहिजे, असे ते म्हणाले. सत्तेत असलेले लोकच आजच्या समस्यांसाठी जबाबदार असल्याने त्यांनी उत्तरदायित्व निश्चित करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
आपल्या वक्तव्यात अखिलेश यादव यांनी भाजपवरही टीका केली. निवडणूक आश्वासने आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये मोठी दरी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारच्या धोरणांमुळे आर्थिक अस्थिरता आणि सामाजिक असंतुलन वाढल्याचाही दावा त्यांनी केला. मात्र, आपल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणतीही अधिकृत आकडेवारी सादर केली नाही.
वक्तव्यादरम्यान अखिलेश यादव यांनी इतर काही राजकीय मुद्द्यांचाही उल्लेख केला. विविध घटना आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आणि चौकशीच्या मागण्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
