प्रयागराज: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बस्ती जिल्ह्यातील कृष्ण कुमार पांडे नावाच्या व्यक्तीवर अंतरिम आदेशात अवमान (Contempt) केल्याचा आरोप निश्चित केला आहे. पांडे यांनी एका न्यायिक अधिकाऱ्याविरुद्ध व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे.
प्रकरण काय आहे?
पांडे यांनी वकिलांच्या एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये टिप्पणी केली होती की, एका एडीजे (अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश) यांच्यावर लाच घेणे, बनावट आदेश जारी करणे यांसारखे गंभीर आरोप आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी तपासल्यानंतर असे आढळले की, हे कृत्य न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करणारे, न्यायालयाला धमकावणारे आणि त्याचे अधिकार मर्यादित करणारे आहे.
न्यायालयाने हे प्रकरण “गुन्हेगारी अवमाना” च्या यादीत पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयाचा युक्तिवाद आणि आदेश
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पांडे यांची टिप्पणी जाणूनबुजून, न्यायालयाला बदनाम करण्याच्या उद्देशाने केली गेली होती.
न्यायालयाने पांडे यांना आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, व्यावसायिक ग्रुप्समध्ये (जसे की वकील संघटना) आणि इतर सोशल माध्यमांवर अशा गैरवापराला थांबवण्यासाठी सुधारणात्मक उपाययोजना कराव्यात.
परिणाम आणि पुढील मार्ग
हे प्रकरण न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करते.
सामाजिक माध्यमे/ग्रुप्समध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्याच्या मर्यादांमध्ये संतुलन साधणे आता अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.
पुढील सुनावणीत आरोपी आपली काय बाजू मांडतो, आणि न्यायालय या घटनेला एक उदाहरण म्हणून पुढे नेते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
