मुंबई महानगरपालिका (BMC)च्या आयुक्तपदी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकीय अनुभव आणि कार्यशैलीमुळे ओळखल्या जाणाऱ्या भिडे यांना महाराष्ट्र सरकारकडून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये प्रशासनिक स्तरावर बदल झाला असून बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC)च्या आयुक्तपदी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कार्यपद्धती, निर्णयक्षमता आणि पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या नोंदीच्या आधारे त्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
अश्विनी भिडे या महाराष्ट्र कॅडरच्या आयएएस अधिकारी असून त्यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र येथे सचिव म्हणून कार्य केले आहे. या पदावर त्यांनी धोरणात्मक निर्णय आणि प्रशासकीय समन्वयामध्ये भूमिका बजावली. त्यांची गणना देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासू अधिकाऱ्यांमध्ये केली जाते.
भिडे यांनी मुंबईतील भूमिगत मेट्रो प्रकल्पासह विविध पायाभूत प्रकल्पांचे नेतृत्व केले आहे. त्यांनी गुंतागुंतीच्या प्रकल्पांचे वेळेत पूर्णत्वास नेण्याचा अनुभव मिळविला आहे. त्या यापूर्वी BMCमध्ये अतिरिक्त आयुक्त म्हणूनही कार्यरत होत्या. या अनुभवामुळे त्यांना शहरी प्रशासन, नागरी आव्हाने आणि नागरिक सेवा यांची माहिती आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका 15 जानेवारी 2026 रोजी पार पडल्या असून मतमोजणी 16 जानेवारी रोजी झाली. या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष 89 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला. यापूर्वी 2017 च्या निवडणुकांमध्ये अविभाजित शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष होता. 2026 च्या निकालानंतर नगर राजकारणात बदल झाले आहेत.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही भारतातील मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नगरपालिकांपैकी एक आहे. तिची स्थापना 1888 मध्ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कायद्यांतर्गत झाली. संस्थेचा वार्षिक अर्थसंकल्प अनेक राज्यांपेक्षा मोठा आहे. ही संस्था मुंबईतील नागरिकांना विविध मूलभूत सेवा पुरवते.
महानगरपालिकेच्या कार्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सांडपाणी आणि निचरा व्यवस्था, पूर नियंत्रण आणि मान्सून व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते आणि शहरी पायाभूत सुविधा विकास, सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, अग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापन, तसेच शहरी नियोजन यांचा समावेश होतो.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्तपद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या पदावर कार्यरत असताना वाहतूक व्यवस्थापन, मान्सूनदरम्यान पाणी साचणे, कचरा व्यवस्थापन आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधा विस्तार यांसारख्या विषयांवर काम करणे अपेक्षित आहे.
