राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी गुरुवार, 6 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राज्य वृक्ष खेजडीच्या संरक्षणासाठी नवीन आणि कठोर कायदा आणण्याची घोषणा केली. ते राज्यपालांच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की खेजडीच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा आणणार असून हा कायदा केवळ औपचारिक न राहता संरक्षणाला ठोस कायदेशीर बळ देणारा असेल. या संदर्भात आवश्यक निर्देश अधिकाऱ्यांना आधीच देण्यात आले असून कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधेयकाचा मसुदा विधानसभेत सादर करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी स्पष्ट केले की खेजडी हा राजस्थानच्या ओळखीशी संबंधित वृक्ष असून त्याचे जतन करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. विकासासोबतच परंपरा आणि वारसा जपण्याच्या संकल्पावर सरकार कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपल्या भाषणात त्यांनी खेजडीच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचा उल्लेख करत सांगितले की खेजडी हा केवळ वृक्ष नसून राजस्थानच्या त्याग, शौर्य आणि जीवंततेचे प्रतीक आहे. हा वृक्ष राज्याच्या परंपरा आणि पर्यावरणीय समतोलाशी जोडलेला आहे. खेजडीला यापूर्वीच राज्य वृक्ष घोषित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांनी खेजडी संरक्षणाच्या विषयाकडे राजकारणापलीकडे पाहण्याचे आवाहन सर्व राजकीय पक्षांना केले आणि या प्रयत्नात सरकार व समाजाने एकत्र काम करण्याची गरज व्यक्त केली.
दरम्यान, बीकानेरमध्ये खेजडी वृक्षांच्या संरक्षणासाठी आंदोलन सुरूच आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते आणि संत समाज खेजडीची तोड थांबवण्यासाठी आणि प्रभावी वृक्ष संरक्षण कायदा लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
5 फेब्रुवारी रोजी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी महापडाव स्थळी एक प्रतिनिधीमंडळ पोहोचले होते. या प्रतिनिधीमंडळात मंत्री के. के. बिश्नोई, राज्य जीव-जंतु कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष जसवंत सिंग बिश्नोई आणि भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई यांचा समावेश होता. मात्र चर्चेनंतरही आंदोलनकर्ते आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी याच विधानसभा सत्रात ठोस कायदा करण्याची मागणी कायम ठेवली असून मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर सरकारच्या पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
