सायरा यांच्या म्हणण्यानुसार, जम्मूमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धेनंतर त्यांची रोमानियात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली होती. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी प्रवासासह एकूण सुमारे 3.70 लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यापैकी सुमारे 1.70 लाख रुपयांची मदत कौन्सिलकडून होणार होती, तर सुमारे 1.50 ते 1.60 लाख रुपयांची व्यवस्था सायरा यांना स्वतः करायची होती. आर्थिक साधने उपलब्ध न झाल्याने त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होता आले नाही.
देहरादूनमध्ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या निवासस्थानी आयोजित संवाद कार्यक्रमात सायरा यांनी ही आर्थिक अडचण मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. यावेळी त्या भावूक झाल्या. त्यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धेसाठी त्यांची निवड झाली होती आणि त्यांच्याकडून 1.50 लाख रुपये मागितले गेले होते, त्यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत खेळता आले नाही.
सायरा यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मुख्यमंत्री धामी यांनी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या शाळा आणि तायक्वांदो प्रशिक्षणाशी संबंधित माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले.
सायरा यांचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर हे प्रकरण लाच मागितल्याच्या आरोपाशी जोडून चर्चा सुरू झाली. मात्र, नंतर उत्तराखंड सरकारने स्पष्ट केले की, हा कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने लाच मागितल्याचा प्रकार नव्हता.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सायरा खासगी संस्था Taekwondo Council of India च्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेत होत्या आणि याच संस्थेच्या माध्यमातून त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली होती.
सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी एकूण खर्च सुमारे 3.70 लाख रुपये होता. त्यापैकी सुमारे 1.70 लाख रुपये खासगी संस्थेकडून वहन केले जाणार होते, तर उर्वरित रक्कम सायरा यांनी स्वतः उभी करायची होती. सरकारने म्हटले की, हे प्रकरण सरकारी नोकरी, सरकारी निवड प्रक्रिया किंवा सरकारी अधिकाऱ्याने पैसे मागण्याशी संबंधित नव्हते, तर खासगी संस्थेच्या माध्यमातून आयोजित स्पर्धेत सहभागी होण्याच्या खर्चाशी संबंधित होते.
सायरा यांनी नंतर स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री यांच्यासमोर त्या संपूर्ण माहिती मांडू शकल्या नव्हत्या. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी जम्मूमधील राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग घेतला होता आणि त्यानंतर रोमानियात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी त्यांची निवड झाली. स्पर्धेत जाण्यासाठी आवश्यक रकमेची व्यवस्था होऊ शकली नाही आणि त्यामुळे त्यांना तेथे खेळता आले नाही.
सायरा यांनी या संदर्भात त्यांच्या शाळेलाही माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे सुरुवातीच्या संभाषणात समोर आलेली माहिती आणि नंतर उपलब्ध झालेल्या तपशीलांमध्ये फरक असल्याने प्रकरणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला.
सरकारने याच कारणामुळे या प्रकरणाला सरकारी पातळीवरील लाच मागण्याशी जोडणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. सरकारच्या स्पष्टीकरणात विद्यार्थिनीची प्रतिभा आणि तिची समस्या गांभीर्याने घेतली पाहिजे, मात्र अपूर्ण माहितीच्या आधारे प्रकरणाला वेगळे स्वरूप देणे योग्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले. काही लोकांनी राजकीय फायद्यासाठी या प्रकरणाला लाच मागितल्याची घटना म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही सरकारने केला.
मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानंतर अधिकाऱ्यांकडून सायरा यांच्या शाळा, प्रशिक्षण आणि निवडीशी संबंधित तथ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. यामुळे स्पर्धेसाठी निवड कोणत्या प्रक्रियेतून झाली, खर्चाचा संपूर्ण तपशील काय होता आणि खासगी संस्थेकडून किती मदत दिली जाणार होती, हे स्पष्ट होणार आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, सायरा यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर पैशांची गरज असल्याचे सांगितले होते. मात्र, नंतर सरकार आणि स्वतः सायरा यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, ही रक्कम आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची व्यवस्था करण्याशी संबंधित होती.
या प्रकरणात सायरा यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी आर्थिक कारणांमुळे मिळाली नाही. स्पर्धा शुल्क, प्रवास आणि इतर खर्चासाठी उपलब्ध असलेल्या मदतीचा तपशील आणि संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे पुढील स्थिती स्पष्ट होईल.
सध्या सरकारने लाच मागितल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे सांगितले असून, हे प्रकरण खासगी संस्थेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्याच्या खर्चाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सायरा यांनीही त्या मुख्यमंत्र्यांसमोर संपूर्ण माहिती मांडू शकल्या नसल्याचे सांगितले आहे.
