दिल्लीतील कथित आबकारी धोरण प्रकरणाशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आम आदमी पक्षाचे (AAP) वरिष्ठ नेते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांना उत्तर दाखल करण्याची अंतिम संधी दिली. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (CBI) याचिकेवर तीनही नेत्यांनी दोन आठवड्यांच्या आत आपली बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले.
सीबीआयने या प्रकरणाची लवकर सुनावणी करण्याची मागणी करत उत्तर दाखल करण्यात सातत्याने विलंब होत असल्याचा आरोप केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
सीबीआयतर्फे उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला प्रकरणाची लवकर सुनावणी करण्याची विनंती केली. आरोपींना उत्तर दाखल करण्यासाठी यापूर्वीही अनेक संधी देण्यात आल्या आहेत, मात्र अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
प्रकरणातील विलंबामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होत असून त्यामुळे लवकर सुनावणी आवश्यक असल्याचे सीबीआयने म्हटले.
यावर न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने न्यायाच्या हिताचा विचार करून आरोपींना उत्तर दाखल करण्याची एक अंतिम संधी दिली जात असल्याचे सांगितले. आरोपी पक्षाची इच्छा असल्यास पुढील दोन आठवड्यांत आपले उत्तर दाखल करू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुरुवारी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयातील वकिलांच्या संपामुळे निर्दोष मुक्तता झालेल्या आरोपींच्या वतीने कोणताही वकील न्यायालयात उपस्थित राहू शकला नाही. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी स्थगित केली. सीबीआयच्या युक्तिवादावर सुनावणीसाठी आता 17 आणि 18 ऑगस्ट या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ऑगस्टऐवजी जुलैच्या अखेरीस किंवा ऑगस्टच्या सुरुवातीला सुनावणीची तारीख निश्चित करण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती मनोज जैन यांनी खासदार आणि आमदारांशी संबंधित अनेक महत्त्वाची प्रकरणे आधीच प्रलंबित असल्याने तातडीच्या सुनावणीसाठी वेळ देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. तथापि, सुनावणीची तारीख आधी घेण्याच्या शक्यतेचा विचार केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले.
हे प्रकरण दिल्ली सरकारच्या 2021-22 या वर्षातील आबकारी धोरणाशी संबंधित आहे. तपास यंत्रणांचा आरोप आहे की धोरण तयार करण्याच्या आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाली आणि काही व्यक्तींना अनुचित लाभ देण्यात आला. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या प्रकरणात अनेक नेते आणि व्यावसायिकांविरुद्ध तपास केला आहे. आम आदमी पक्षाने सातत्याने हे आरोप राजकीय कट असल्याचे म्हटले आहे.
या प्रकरणात 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिल्लीतील एका कनिष्ठ न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि अन्य 21 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. अभियोजन पक्षाने सादर केलेले पुरावे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या निकषांनुसार पुरेसे आढळले नाहीत, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. त्यानंतर सीबीआयने या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सीबीआयने 9 मार्च 2026 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाईची शिफारस करणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आप नेते आणि न्यायालय यांच्यात अनेक मुद्द्यांवरून वादही समोर आला.
