दिल्ली उच्च न्यायालयाने एअरलाइन पायलटांच्या साप्ताहिक विश्रांती आणि फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांअंतर्गत देण्यात आलेल्या सूटविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि इंडिगो एअरलाइन्स चालवणारी इंटरग्लोब एव्हिएशन यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादकांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून प्रकरणाची पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.
सुनावणीदरम्यान DGCAच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट अंजना गोसाईं यांनी न्यायालयाला सांगितले की कोणत्याही एअरलाइनच्या पायलटांसाठी अनिवार्य साप्ताहिक विश्रांतीच्या नियमांत कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की हा नियम पूर्णतः अंमलात असून तो मागे घेण्यात आलेला नाही किंवा त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
गोसाईं यांनी नमूद केले की नियमांअंतर्गत इंडिगो एअरलाइन्सच्या रात्रीच्या उड्डाणांसाठी केवळ काही मर्यादित सूट देण्यात आली आहे आणि ती 10 फेब्रुवारी 2026 पर्यंतच वैध आहे. ही सूट सुरक्षा मानके किंवा पायलटांच्या आरोग्यावर परिणाम करणार नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
ही जनहित याचिका सबरी रॉय लेंका आणि अन्य याचिकाकर्त्यांनी दाखल केली आहे. याचिकेत DGCAने नवीन FDTL नियमांच्या अंमलबजावणीत विलंब केल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्यामुळे पायलटांच्या थकव्याचा धोका वाढून उड्डाण सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की DGCAकडे नियम स्थगित ठेवण्याचा अधिकार नसताना त्यांनी असा निर्णय घेतला. पायलटांचे ड्युटी तास आणि विश्रांती कालावधीचे नियम जागतिक थकवा-जोखीम मानकांनुसार असून ते तातडीने अंमलात आणणे आवश्यक असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
DGCAने 2025 मध्ये फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन नियमांमध्ये सुधारणा केल्या होत्या. या सुधारित नियमांचा उद्देश पायलटांचा थकवा रोखणे आणि उड्डाण सुरक्षा वाढवणे हा आहे. नव्या नियमांनुसार पायलटांचे ड्युटी तास मर्यादित करण्यात आले आहेत, विश्रांती कालावधी वाढवण्यात आला आहे आणि रात्रीच्या लँडिंगची संख्या कमी करण्यात आली आहे.
DGCAने इंडिगो एअरलाइन्सला रात्रीच्या उड्डाणांसाठी दिलेली मर्यादित सूट 10 फेब्रुवारी 2026 नंतर लागू राहणार नाही, असेही न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. त्या तारखेनंतर पायलटांसाठी FDTL नियम पूर्णतः लागू होतील.
