दिल्ली सरकार एकमेव ओळखपत्र योजना लागू करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच विभागातील लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले जाईल. यामुळे शासकीय योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि दुहेरी लाभार्थी रोखले जातील.
दिल्ली बातम्या: दिल्ली सरकारने आपल्या नवीन योजनेची घोषणा केली आहे ज्यामध्ये दिल्लीतील सर्व रहिवाशांना एकमेव ओळखपत्र (Unique ID) जारी केले जाईल. या योजनेचा उद्देश शासकीय योजनांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि दुहेरी लाभार्थ्यांना रोखणे हा आहे. सर्वप्रथम अन्न व पुरवठा विभाग, महिला व बाल विकास, श्रम, महसूल आणि समाज कल्याण विभाग यांच्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर त्यांना एकमेव ओळखपत्र दिले जाईल, ज्यामुळे शासकीय लाभ योग्य लोकांपर्यंत थेट पोहोचतील.
सर्वेक्षणाद्वारे ३७ मुद्द्यांची माहिती गोळा केली जाईल
एकमेव ओळखपत्र जारी करण्यासाठी सरकार मोठ्या सर्वेक्षणाची तयारी करत आहे. या सर्वेक्षणात ३७ वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर लोकांची माहिती घेतली जाईल, ज्यामध्ये नाव, पत्ता, जाती, धर्म, पॅन, आधार, उत्पन्न, ईपीएफओ क्रमांक असे महत्त्वाचे डेटा समाविष्ट आहेत. यामुळे सरकारला लाभार्थ्यांची संपूर्ण माहिती मिळेल आणि योजनांमध्ये होणारे गोंधळ कमी होईल. हा डेटा एकत्रित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ठेवला जाईल ज्यामुळे लोकांना सर्व योजनांबद्दल सहज माहिती मिळू शकेल.
एकमेव ओळखपत्राची पारदर्शकता वाढेल, फसवणूक थांबेल
दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे की एकमेव ओळखपत्राच्या मदतीने फक्त दुहेरी लाभ रोखणे सोपे होणार नाही तर शासकीय योजनांचे अंमलबजावणी देखील सुधारेल. लाभार्थी एकाच ठिकाणी आपल्या सर्व शासकीय योजनांची स्थिती पाहू शकतील. यामुळे शासकीय संसाधनांचा योग्य वापर होईल आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येईल. तसेच, हे ओळखपत्र डिजिटल इंडिया मोहिमेला देखील बळकटी देईल.
सिंगल विंडो सिस्टीमने सोय होईल
एकमेव ओळखपत्र योजनेअंतर्गत एक सिंगल विंडो सिस्टम देखील तयार केला जाईल, जिथे दिल्लीचे नागरिक आपला डेटा पाहू आणि अपडेट करू शकतील. हे सिस्टम सर्व शासकीय योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देईल ज्यामुळे लोकांना वेगवेगळ्या विभागांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. यामुळे वेळ वाचेल आणि शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होतील.
योजनेचा व्यापक प्रभाव आणि भविष्यातील योजना
पहिल्या टप्प्यात पाच प्रमुख विभागातील लाभार्थ्यांना एकमेव ओळखपत्र मिळेल. पुढच्या टप्प्यांमध्ये या योजनेचा विस्तार करून दिल्लीतील सर्व रहिवाशांना समाविष्ट केले जाईल. यामुळे दिल्ली सरकारला फक्त योजनांच्या देखरेखीमध्येच मदत मिळणार नाही तर धोरण निर्धारणातही सुधारणा होईल. योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे दिल्लीच्या नागरिकांना शासकीय सेवांचा उत्तम लाभ मिळेल आणि योजनांचे प्रभावी वितरण सुनिश्चित होईल.
लवकरच सर्वेक्षण सुरू होईल
दिल्ली सरकारने सर्वेक्षणासाठी तयारी सुरू केली आहे आणि लवकरच त्याचे उद्घाटन केले जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की प्रत्येक नागरिकाने या सर्वेक्षणात पूर्ण प्रामाणिकपणे सहकार्य करावे जेणेकरून सर्वांना आपले एकमेव ओळखपत्र मिळू शकेल. या योजनेमुळे दिल्लीच्या शासकीय योजना अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होतील, ज्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला फायदा होईल.
