डॉ. दिनेश शर्मा यांची अंडमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाच्या नव्या उपराज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्यासमोर नवी जबाबदारी आणि नवी भूमिका आली आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि लखनऊचे माजी महापौर असलेल्या दिनेश शर्मा यांनी ही जबाबदारी आव्हानात्मक असल्याचे सांगत, आव्हानाचे संधीत रूपांतर करून काम करणे ही आपली कार्यपद्धती असल्याचे म्हटले आहे. नव्या जबाबदारीनंतरही लखनऊशी असलेले आपले नाते कायम राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी डॉ. दिनेश शर्मा यांची अंडमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाच्या उपराज्यपालपदी नियुक्ती केली आहे. ते ज्या दिवशी उपराज्यपालपदाचा कार्यभार स्वीकारतील, त्या तारखेपासून नियुक्ती प्रभावी होईल. ते ऑक्टोबर 2017 पासून या केंद्रशासित प्रदेशाचे उपराज्यपाल असलेल्या अॅडमिरल डीके जोशी यांची जागा घेतील.
नव्या जबाबदारीनंतर दिनेश शर्मा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती आणि पक्ष नेतृत्वाप्रती आभार व्यक्त केले. नेतृत्वाने त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वास पूर्ण निष्ठा, मेहनत आणि प्रामाणिकपणे पार पाडणे ही आपली प्राथमिकता असेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, कोणत्याही पदाचे महत्त्व केवळ त्याच्या नावात नसते, तर त्या पदाच्या माध्यमातून लोकांसाठी केल्या जाणाऱ्या कामात असते.
अंडमान आणि निकोबार हा देशाचा रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रदेश आहे. बंगालच्या उपसागरात असलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशाचे सुरक्षा आणि सामरिक दृष्टिकोनासोबतच पर्यटन, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्व आहे. उपराज्यपाल म्हणून प्रशासन व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा प्रभावीपणे अंमल करून त्यांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवणे ही त्यांच्यासमोरील जबाबदारी असेल.
अंडमान-निकोबारमध्ये पर्यटनाला नवी दिशा देणे हे आपल्या प्राधान्यक्रमांमध्ये असेल, असे दिनेश शर्मा यांनी संकेत दिले आहेत. या प्रदेशात पर्यटनाच्या मोठ्या शक्यता असून नैसर्गिक सौंदर्याचे संरक्षण करत त्याला देशातील मोठ्या पर्यटन केंद्रांमध्ये विकसित करता येईल, असे त्यांचे मत आहे. अंडमानचे समुद्रकिनारे, बेटे, सागरी उपक्रम, नैसर्गिक वातावरण आणि जैवविविधता देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्याची क्षमता ठेवतात.
अंडमान-निकोबारमध्ये पर्यटन आधीपासून वाढत आहे. नोव्हेंबर 2025 मधील एका अहवालानुसार, सुमारे चार लाख लोकसंख्या असलेल्या या द्वीपसमूहात मागील वर्षी 7.2 लाख पर्यटक पोहोचले होते, तर 2025 मध्ये सप्टेंबरपर्यंतच सहा लाख पर्यटक पोहोचले होते. प्रशासनाने पर्यटन वाढवतानाच पर्यावरणीय समतोल राखण्यावरही भर दिला आहे आणि नवीन बेटे नियंत्रित पद्धतीने पर्यटकांसाठी खुली करण्याच्या योजनेवर काम केले आहे.
पर्यटनाला चालना देतानाच पर्यावरण संरक्षणाचा समतोल राखणे हे दिनेश शर्मा यांच्यासमोरील आव्हान असेल. अंडमान-निकोबारमधील बेटांची नैसर्गिक क्षमता मर्यादित असल्याने पर्यटन विस्ताराच्या काळात पर्यटकांची संख्या, कचरा व्यवस्थापन, सागरी परिसंस्था, स्थानिक संसाधने आणि पायाभूत सुविधांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असेल. प्रशासन पर्यटनाच्या परिणामांचा अभ्यास आणि संवेदनशील भागांमध्ये नियंत्रित पर्यटनाच्या दिशेने आधीपासून काम करत आहे.
दिनेश शर्मा यांच्यासाठी अंडमानची जबाबदारी वेगळी आहे, कारण त्यांचा राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभव प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या आणि दाट लोकसंख्येच्या राज्याशी संबंधित राहिला आहे. ते 2017 ते 2022 या कालावधीत उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. या काळात त्यांनी माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या विभागांची जबाबदारी सांभाळली. यापूर्वी ते लखनऊचे महापौरही राहिले आहेत.
लखनऊशी त्यांचे जुने नाते आहे. राजकारणात येण्यापूर्वी ते लखनऊ विद्यापीठाच्या वाणिज्य विभागात प्राध्यापक होते. त्यानंतर त्यांनी नगरराजकारणातून आपली ओळख निर्माण केली आणि दोन वेळा लखनऊचे महापौर म्हणून निवडून आले. 2008 मध्ये प्रथमच महापौर झाल्यानंतर 2012 मध्ये त्यांनी पुन्हा ही जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर भाजप संघटनेतील त्यांची भूमिका वाढत गेली आणि त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावरही पक्षाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या.
नव्या नियुक्तीनंतर लखनऊमध्ये आयोजित एका सांस्कृतिक कार्यक्रमातही दिनेश शर्मा यांनी शहराशी असलेल्या आपल्या नात्याचा उल्लेख केला. लखनऊची संस्कृती, इतिहास, साहित्य, खानपान आणि सामाजिक परंपरांशी संबंधित उपक्रम शहराची ओळख समजून घेण्याची संधी देतात, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांचा अंदाज भावनिकही दिसून आला. नव्या घटनात्मक जबाबदारीनंतरही लखनऊशी आपले नाते कायम राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपराज्यपालपदाची घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी आपल्याला भाजपमधून राजीनामा द्यावा लागेल, असेही दिनेश शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या ते राज्यसभा खासदार असून त्यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा कार्यकाळ नोव्हेंबर 2026 पर्यंत निश्चित होता. उपराज्यपालपद स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या राजकीय भूमिकेऐवजी घटनात्मक भूमिका प्रमुख ठरेल.
अंडमान-निकोबारमध्ये त्यांच्यासमोर केवळ पर्यटन वाढवण्याचे आव्हान नसेल. स्थानिक नागरिकांसाठी आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, रोजगार आणि मूलभूत सुविधा मजबूत करणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची प्राधान्ये असतील. बेटांची भौगोलिक परिस्थिती मुख्य भूमीपेक्षा वेगळी असल्याने विकास योजना राबवताना स्थानिक परिस्थितीनुसार धोरण आखणे आवश्यक असेल.
दिनेश शर्मा यांनी नव्या जबाबदारीच्या संदर्भात अंडमान-निकोबारमध्ये पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि जनसुविधांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामाची शक्यता असल्याचे सांगितले आहे. प्रशासन आणि केंद्र सरकारमध्ये चांगल्या समन्वयाने काम करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. केंद्राच्या धोरणे आणि योजनांचा लाभ स्थानिक नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन प्रदेशाचा विकास व्हावा, यावर त्यांचा भर आहे.
पर्यटन क्षेत्रात अंडमान-निकोबारला नवी ओळख देण्याच्या योजनेत समुद्रकिनारे आणि पारंपरिक पर्यटनासोबत नवीन अनुभवांवरही लक्ष दिले जाऊ शकते. येथे आधीपासून जलक्रीडा, सागरी पर्यटन, पक्षीनिरीक्षण आणि खगोल-पर्यटन यांसारख्या उपक्रमांच्या शक्यता विकसित केल्या जात आहेत. स्थानिक तरुणांना पर्यटनाशी जोडणे आणि मार्गदर्शकांना प्रशिक्षण देण्याच्या दिशेनेही प्रशासनाने पावले उचलली आहेत.
दिनेश शर्मा यांनी आव्हाने त्यांच्यासाठी नवीन नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या राजकीय जीवनात संघटना, नगर प्रशासन, राज्य सरकार आणि संसद यांच्याशी संबंधित वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या राहिल्या आहेत. आता अंडमान-निकोबारसारख्या रणनीतिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशाची जबाबदारी त्यांच्या अनुभवाची नवी परीक्षा असेल. ते या जबाबदारीकडे दबावाऐवजी संधी म्हणून पाहत आहेत.
त्यांची नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा उत्तर प्रदेशात 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे दिनेश शर्मा यांच्या अंडमान-निकोबार नियुक्तीकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. मात्र, उपराज्यपालपद हे घटनात्मक पद असून या भूमिकेत केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन, विकास आणि स्थानिक हितांची देखभाल करणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी असेल.
लखनऊचे महापौर ते उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्यसभा सदस्य असा प्रवास केल्यानंतर दिनेश शर्मा आता केंद्रशासित प्रदेशाच्या उपराज्यपालपदाची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. लखनऊ हा त्यांच्या जीवनाचा महत्त्वाचा भाग असून शहराशी असलेले नाते कायम राहील, असे त्यांनी सांगितले आहे. अंडमान-निकोबारसाठी पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि जनसुविधा सुधारत या प्रदेशाला देशातील प्रमुख पर्यटन केंद्रांमध्ये विकसित करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी मांडले आहे.
